8TH PAY COMMISSION : Government’s big disclosure on 8th Pay Commission
नई दिल्ली। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने संसद में बड़ा बयान दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि आयोग अपने काम की कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट या अंतरिम अपडेट सरकार को नहीं देगा। आयोग पूरी तरह स्वतंत्र तरीके से काम करेगा और 18 महीने के भीतर सीधे अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपेगा।
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राज्यसभा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि आयोग के Terms of Reference (ToR) में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि उसे सरकार को बीच-बीच में अपने काम का ब्योरा देना होगा।
संसद में यह सवाल भी उठा कि क्या कर्मचारी संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर तय करते समय फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग की है, ताकि कर्मचारियों के आश्रित माता-पिता को भी इसमें शामिल किया जा सके। अगर यह मांग मानी जाती है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा संभव माना जा रहा है।
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आयोग ने कर्मचारी संगठनों से चर्चा के लिए अगस्त और सितंबर की बैठकों का शेड्यूल भी जारी किया है। आयोग से मिलने के लिए Unique Memo ID अनिवार्य होगी। बिना इस आईडी के किसी भी प्रतिनिधिमंडल को बैठक में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी।
