Jamboree Controversy: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में 9 से 13 जनवरी 2026 तक प्रस्तावित राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी को लेकर विवाद और गहराता जा रहा है। इस मामले में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने खुद को भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की राज्य परिषद का वैधानिक अध्यक्ष बताते हुए आयोजन को स्थगित करने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने इस संबंध में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है।
हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि उन्हें अध्यक्ष पद से हटाने का प्रस्ताव असंवैधानिक और एकतरफा है। न तो उन्हें इस संबंध में कोई पूर्व सूचना दी गई और न ही पक्ष रखने या सुनवाई का कोई अवसर दिया गया। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि वे सांसद होने के साथ-साथ परिषद के वैधानिक अध्यक्ष हैं और इसी हैसियत से उन्होंने 5 जनवरी को जंबूरी से संबंधित बैठक भी आयोजित की थी। हाईकोर्ट में सांसद बृजमोहन अग्रवाल की याचिका पर शीघ्र सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है।
दरअसल, पूरे विवाद के केंद्र में सांसद बृजमोहन अग्रवाल और स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के बीच स्काउट गाइड के अध्यक्ष पद को लेकर दावेदारी है। दोनों ही नेता स्वयं को अध्यक्ष बता रहे हैं, जिससे आयोजन की वैधता, अधिकार और निर्णय प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं।
जंबूरी आयोजन में करीब 10 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता – सांसद अग्रवाल
सांसद बृजमोहन अग्रवाल का आरोप है कि जंबूरी आयोजन में करीब 10 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आई है, इसी कारण उन्होंने आयोजन को रद्द करने का निर्णय लिया। उनका कहना है कि यह आयोजन मूल रूप से नवा रायपुर में प्रस्तावित था, लेकिन बिना वैधानिक प्रक्रिया के इसे बालोद जिले में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने याचिका में यह भी कहा है कि वे लंबे समय से स्काउट गाइड के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं, इसके बावजूद उन्हें बिना जानकारी दिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और स्थान बदला जा रहा है।
ऐसे हुई विवाद की शुरुआत
गौरतलब है कि विवाद की शुरुआत 13 दिसंबर 2025 को उस आदेश से मानी जा रही है, जो स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के खेमे से मीडिया को जारी किया गया था। इस आदेश में उन्हें स्काउट्स एंड गाइड्स का पदेन अध्यक्ष बताया गया। इसके बाद से ही संगठन के भीतर अधिकार, जिम्मेदारी और फैसलों को लेकर अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आ गई।
इस बीच राज्य सरकार की ओर से जारी एक प्रेस नोट में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी अपने तय कार्यक्रम के अनुसार 9 से 13 जनवरी 2026 तक दुधली, जिला बालोद में आयोजित की जाएगी। सरकार का कहना है कि आयोजन की सभी तैयारियां तय कार्यक्रम के अनुरूप चल रही हैं।
फिलहाल, मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। अब सबकी नजर अदालत के फैसले पर टिकी है, जिससे यह स्पष्ट होगा कि स्काउट गाइड संगठन में वैधानिक अध्यक्ष कौन है और जंबूरी आयोजन का भविष्य क्या होगा।
