तखतपुर। बिलासपुर जिले के तखतपुर में बनने वाली चौपाटी पर विकास नहीं, विभागों की टकराहट हावी है। पुलिस और नगर पालिका के आमने-सामने आने के बाद मामला अब प्रशासनिक “जमीन-ए-जंग” बन गया है। जनता चौपाटी की उम्मीद लगाए बैठी है और विभाग अपनी-अपनी दावेदारी की ढाल लेकर मैदान में खड़े हैं। तखतपुर की चौपाटी बनाने से पहले ही विवादों की चौपाटी बन गई है।
पुराना थाना स्थित शासकीय भूमि पर निर्माणाधीन प्रोजेक्ट उस समय रोक दिया गया, जब थाना प्रभारी खुद मौके पर पहुंच गए और निर्माण रुकवाने का आदेश दे दिया। इस पर नगर पालिका ने भी साफ कहा कि जमीन हमारी, कागज हमारे, मंजूरी हमारी और निर्माण वैध है। इसके जवाब में पुलिस ने कहा, जमीन थाना की है, इसलिए निर्माण को रुकवाया गया। “ये मेरी जमीन, ये मेरी जमीन” के खेल में जनता को चौपाटी की सुविधा नहीं मिल पा रही है। बता दें कि इस चौपाटी का भूमिपूजन 19 नवंबर को डिप्टी सीएम अरुण साव ने किया था।
चौपाटी के लिए स्वीकृत हो चुका है एक करोड़ रुपए
बता दें कि 19 नवंबर को प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने इसी जगह पर चौपाटी निर्माण का भूमिपूजन किए थे। एक करोड़ रुपये स्वीकृत भी कर दिए हैं। यहां बच्चों के खेलने के लिए मैदान से लेकर पार्किंग, लाइटिंग और बैठने की व्यवस्था तक पूरी योजना तैयार है, लेकिन जैसे ही काम शुरू हुआ, जमीन की मालिकी पर प्रशासनिक कुश्ती शुरू हो गई।
जमीन को थाना का बताना सही नहीं : नगर पालिका अध्यक्ष
इस मामले में लगा पालिका तखतपुर की अध्यक्ष पूजा मक्कड़ ने कहा, पिछले एक वर्ष से चौपाटी की प्रक्रिया चल रही है, सब विधिवत है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने खुद भूमिपूजन किया है, लेकिन अब पुलिस विभाग अचानक जमीन को थाना का बता रहा है, जो सही नहीं है। वहीं जनप्रतिनिधियों और पुलिस के बीच बहस इतनी बढ़ी कि मामला विधायक के पास पहुंच गया है।
विधायक धर्मजीत ने SSP को मामले का समाधान करने के दिए निर्देश
तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ने बिलासपुर एसपी रजनेश सिंह से मुलाकात कर हस्तक्षेप की मांग की है। तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा, इस मामले में बिलासपुर के एसएसपी रजनेश सिंह से बातचीत हुई है। उन्हें चौपाटी के इस उपजे फसाद के निराकरण के लिए पहल करने और समाधान कराने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ गलतफहमी थी, अब स्थिति स्पष्ट हो गई है।
जमीन की स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं
गौरतबल है कि तखतपुर के पुराना थाना में जमीन की स्थिति अब भी साफ नहीं है। कागज एक विभाग के पास, दावा दूसरे विभाग का और जनता का विकास बीच में अटका हुआ। प्रशासनिक समाधान के बिना चौपाटी का काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। नगर के लोग वही पुराना सवाल पूछ रहे हैं।
