ANIL AMBANI vs ED : Anil Ambani did not appear before ED again…
नई दिल्ली। रिलायंस एडीएजी समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी जयपुर-रींगस हाइवे प्रोजेक्ट से जुड़ी फेमा जांच में सोमवार को भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश नहीं हुए। यह दूसरा समन था, फिर भी वे पूछताछ के लिए व्यक्तिगत रूप से नहीं पहुंचे। अनिल अंबानी ने केवल वर्चुअल पेशी का प्रस्ताव रखा है, जिसे ईडी स्वीकार करने को तैयार नहीं है।
ईडी ने उनसे शुक्रवार को ही हाजिर होने को कहा था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए और वर्चुअल पूछताछ की अनुमति मांगी थी। एजेंसी ने इसे अस्वीकार करते हुए 17 नवंबर की तारीख के साथ दूसरा समन जारी किया था।
40 करोड़ के संदिग्ध लेन-देन पर जांच –
जांच एजेंसी फेमा के तहत उनका बयान दर्ज करना चाहती है। मामला उस आरोप से जुड़ा है कि रिलायंस इंफ्रा ने 2010 में मिले हाइवे प्रोजेक्ट के लगभग 40 करोड़ रुपए सूरत की फर्जी कंपनियों के जरिए दुबई भेजे थे। एजेंसी का मानना है कि यह फंडिंग 600 करोड़ रुपए से अधिक के अंतरराष्ट्रीय हवाला नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है।
रिलायंस समूह ने दी स्पष्टीकरण –
रिलायंस समूह के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा कि :
अनिल अंबानी किसी भी तारीख और समय पर वर्चुअल उपस्थिति के लिए तैयार हैं।
वे रिलायंस इंफ्रा के बोर्ड पर नहीं हैं और 2007 से 2022 तक केवल गैर-कार्यकारी निदेशक रहे।
उनका कंपनी के संचालन में कोई प्रत्यक्ष रोल नहीं रहा।
यह पूरा प्रोजेक्ट घरेलू अनुबंध था, जिसमें विदेशी मुद्रा लेन-देन शामिल नहीं था।
सड़क का संचालन पिछले चार वर्षों से एनएचएआई कर रहा है।
पहले भी हो चुकी है लंबी पूछताछ –
इससे पहले अगस्त में ईडी ने उन्हें 17,000 करोड़ रुपए के कथित ऋण धोखाधड़ी मामले में करीब नौ घंटे तक सवाल किए थे। सोमवार को ही ईडी ने नवी मुंबई स्थित धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी की 132 एकड़ जमीन (क़ीमत ₹4,462.81 करोड़) भी अस्थायी रूप से कुर्क की है।
रिलायंस ग्रुप की अन्य कंपनियों आरकॉम, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस और रिलायंस होम फाइनेंस की कुल ₹3,083 करोड़ से अधिक की संपत्तियां पहले ही जब्त की जा चुकी हैं।
