रायपुर: कल दिनांक 09/09/2025 को उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने नया रायपुर महानदी भवन में राज्य के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव ताय से भेंट कर केन्द्र सरकार द्वारा किये गये जीएसटी रिफार्म एवं राज्य की केबीनेट बैठक में सौर उर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता उद्योग का दर्जा दिए जाने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं राज्य के माननीय मुख्यमुत्री श्री विष्णु देव साय जी का पूरे उद्योग जगत की तरफ से आभार व्यक्त किया।
उरला इंडस्ट्रीज एससिएशन के अध्यक्ष जी ने बताया कि जीएसटी रिफार्म 2025 से भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। यह रिफार्म विशेष रूप से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) कृषि निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक एवं निर्यात जैसे क्षेत्रों को मजबूती भी प्रदान करेगी। जी.एस.टी. रिफार्म के तहत 5% एवं 18% दो स्लैब दरे होगी, जिससे कर अनुपालन आसान होगा। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर कम की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को सीधे फायदा होगा और उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, वस्तुओं की मांग में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। और सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व में भी अत्याधिक बढ़त मिलेगी।
जीएसटी रिफॉर्म के सुधार आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में सशक्ता कदम है इससे न केवल उद्योग एवं व्यापार को बल मिलेगा बल्कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा।
पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत की निर्भरता को कम करने तथा गैर पारंपरिक स्त्रोत आधारित ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की सौर ऊर्जा नीति में आवश्यक संशोधन के लिए उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन निरंतर शासन के समक्ष मौखिक व पत्रों के माध्यम से आग्रह करता रहा है। हमारे निरंतर आग्रह को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी ने मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक दिनांक 09/09/2025 में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सौर उर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता उद्योग में सम्मिलित करने का महत्वपुर्ण निगेय लिया है। यह संशोधित नीति अब 2030 तक लागू रहेगी, या फिर जब तक राज्य सरकार नई सौर ऊर्जा नीति जारी नहीं करती तब तक लागू रहेगी। इसके तहत निवेशकों को कई तरह की रियायतें और प्रोत्साहन निलंगे जैसे बाज अनुदान पूजी लागत पर अनुदान (सूक्ष्म जायोगों को जीएसटी प्रतिपूर्ति (लघु, सयम और बड़े उद्योगों को बिजली शुल्क में छूट स्टाम्प शुल्क में छूट इत्यादि।
इस हेतु हम शासन का बहुत बहुत आभार व्यका करते है एवं हासन से विनम्र अनुरोध भी है कि वचीनेट की बैठक में लिए गए निर्णय पर अतिशीघ नोटिफिकेशन जारी किया जाय।
