8TH PAY COMMISSION : 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों को बड़ा फायदा, सैलरी 18,000 से बढ़कर 51,480 रुपये तक … जानिए पूरी डिटेल्स

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8TH PAY COMMISSION: Big benefit to government employees from the 8th Pay Commission, salary increased from Rs 18,000 to Rs 51,480… Know complete details

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 2025 के बजट से पहले ही 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी देकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। इस फैसले से 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.95 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू होने की संभावना है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है।

गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह कदम उठाया गया है, जो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है।

सैलरी में होगा बड़ा इजाफा –

अगर 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 कर दिया जाता है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में भारी उछाल आ सकता है।

वर्तमान न्यूनतम बेसिक सैलरी : ₹18,000 प्रति माह

संभावित नई बेसिक सैलरी : ₹51,480 प्रति माह

इसका मतलब कर्मचारियों की सैलरी में तीन गुना तक की वृद्धि हो सकती है।

पेंशन में भी मिलेगा लाभ –

पेंशनभोगियों के लिए भी यह एक बड़ी राहत होगी।

वर्तमान न्यूनतम पेंशन : ₹9,000 प्रति माह

संभावित नई पेंशन : ₹25,740 प्रति माह

7वें वेतन आयोग से 8वें तक का सफर –

2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गई थी। अब 8वें वेतन आयोग के साथ फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी से सैलरी और पेंशन में और अधिक वृद्धि होगी।

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए क्या होंगे फायदे? –

सैलरी में तीन गुना वृद्धि : कर्मचारियों के लिए न्यूनतम सैलरी ₹51,480 तक हो सकती है।

पेंशन में सुधार : न्यूनतम पेंशन ₹25,740 तक बढ़ने की संभावना।

महंगाई भत्ते और अन्य सुविधाओं में वृद्धि : नई दरों के साथ एचआरए और अन्य भत्तों में भी संशोधन होगा।

सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय में सुधार होगा, जिससे उनकी जीवनशैली पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह कदम प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व को दर्शाता है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हितों को सर्वोपरि रखा गया है।

 

 

 

 

 

 

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