रायपुर। ख़बर चालीस/ नियमितिकरण की आस लगाए प्रदेश के साढ़े 10 हजार पंचायत सचिव बजट घोषणा से निराश होकर आंदोलन का ऐलान कर चुके हैं। 7 मार्च से ही उन्होंने गोधन न्याय योजना के तहत की जाने वाली गोबर खरीदी का काम ठप कर दिया है।अब चेतावनी दी है कि अगर 15 मार्च तक सरकार की ओर से उनके नियमितिकरण को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की गई तो 16 मार्च से प्रदेशभर के तमाम पंचायत सचिव कलम बंद, काम रोको आंदोलन पर चले जाएंगे और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी, और इसके तहत जन्म मृत्यु पहचान पत्र बनाने के काम से लेकर मनरेगा तक का कामकाज ठप हो जाएगा।
लापरवाही बरतने वाले 19 सचिवों को निलंबित किया था
इधर, कांकेर जिले में शौचालय निर्माण में लापरवाही बरतने वाले 19 ग्राम पंचायतों के सचिवों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित किए गए सभी ग्राम पंचायत सचिव कांकेर, अंतागढ़, दुर्गुकोंडल, कोयलीबेडा, भानुप्रतापपुर ब्लॉक के हैं। कहा जा रहा है कि लंबे समय से विभागीय नोटिस के बाद भी लापरवाही की थी। जिला पंचायत CEO सुमित अग्रवाल ने यह कार्रवाई की है।
