BREAKING: Instructions issued for regularization of contractual employees of Health Department
झारखंड। स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। झारखंड सरकार ने सभी संविदा कर्मियों को परमानेंट करने का फैसला लिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के निर्देश के बाद विभाग के उप सचिव ध्रुव प्रसाद ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड के अभियान निदेशक को पत्र लिखकर संविदाकर्मियों की विस्तृत प्रतिवेदन मांगा है।
चिट्ठी में कर्मियों का प्रतिवेदन दो स्तर पर मांगा है. पहले प्रतिवेदन में वैसे कर्मियों का प्रतिवेदन मांगा गया है, जो केंद्र या राज्य प्रायोजित योजना को छोड़ अन्य प्रकार के संविदाकर्मी हैं। जबकि, दूसरी श्रेणी में वैसे अनुबंध कर्मियों का प्रतिवेदन मांगा गया है, जो केंद्र या राज्य प्रायोजित योजना के तहत अनुबंध पर कार्यरत हैं।
पत्र में ये भी कहा गया कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने 13 नवंबर 2020 को निर्देश जारी किया था। राज्य सरकार के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के अधीन विभिन्न कार्यालयों व स्वास्थ्य संस्थानों में अनुबंध/संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवाशर्तों में सुधार एवं नियमितीकरण किया जाना है। इसके निमित्त विस्तृत प्रतिवेदन 22 जनवरी तक स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराया जाए।
