रायपुर छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम ने कार्यदिश जारी होने के बाद समय पर पाठ्य पुस्तकें नहीं छापने और पाठ्य पुस्तकें सप्लाई प्रभावित होने के मामले में एक बार फिर दो प्रिंटरों को नोटिस भेजकर सुरक्षा निधि एवं शेष जमा राशियों को क्षतिपूर्ति के रूप में वसूलने की चेतावनी दी है। नोटिस के खिलाफ एक प्रिंटर ने हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई थी, जो बुधवार को खारिज हो गई।
वर्ष 2020-2 में स्कूली बच्चों को वितरित की जाने वाली पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण के लिए टेंडर के पश्चात एल- आने पर शारदा प्रिंटर एवं टेक्नो प्रिंट्स के साथ पाठ्य पुस्तक निगम ने अनुबंध किया था।
टेक्नो प्रिंट्स को 267.496 मी. टन का मुद्रण कार्य आवंटित किया गया था किन्तु समय पर पुस्तकों के मुद्रण का कार्य नहीं किया जा सका। ऐसे में पापुनि द्वारा अन्य मुद्रकों को आवंटित कर मुद्रण कराया गया।
निगम के अनुसार समय पर कार्य नहीं होने से दूसरों को कार्य देने पर पुस्तक मुद्रण में देरी हुई और सप्लाई भी प्रभावित हुई। इस मामले में निगम ने पूर्व में नोटिस जारी कर ब्लैकलिस्टेड किया था। कोर्ट से राहत मिलने के बाद इस बार फिर निगम ने दोनों प्रिंटों को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। निगम ने सुरक्षा निधि एवं शेष जमा राशियों को क्षतिपूर्ति के रूप में बसूल करने की भी चेतावनी दी है।
दूसरी ओर, नोटिस के खिलाफ शारदा प्रिंटर की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जो सुनवाई के बाद आज खारिज हो गई। कोर्ट ने याचिका को हस्तक्षेप योग्य नहीं मानते हुए अपनी बात निगम के समक्ष रखने की बात कही। इस मामले में पाठ्य पुस्तक निगम की ओर से अनिमेश तिवारी और हरजीत तिवारी ने पैरवी की।
पापुनि द्वारा पूर्व में की गई ब्लैकलिस्टेड की कार्रवाई पर दोनों प्रिंटरों को कोर्ट से राहत मिली थी। प्रिंटर संचालक सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। बताते हैं कि राहत मिलने के बाद संचालकों ने सुरक्षा निधि व अन्य जमा राशियों को वापस लेने के लिए पत्र व्यवहार किया। यह मामला अब तक नहीं सुलझा है। इधर, नोटिस को लेकर प्रिंटरों का कहना है कि पापुनि द्वारा जान-बूझकर परेशान किया जा रहा है। जिस मामले में ब्लैकलिस्टेड किया गया था और कोर्ट ने राहत प्रदान की थी, उसी मामले में पुनः नोटिस और कार्रवाई समझ से परे है।
