नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2009 में उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा आदिवासियों की गैर-न्यायिक फांसी की कथित घटनाओं की स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी।
बेंच में जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस जेबी पारदीवाला शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार पर पांच लाख रुपये का अनुकरणीय जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने 2009 में छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के खिलाफ किए गए अतिरिक्त न्यायिक हत्याओं के आरोपों को भी खारिज कर दिया और कहा, “छत्तीसगढ़ राज्य सबूतों को नष्ट करने, झूठे बयानों, आपराधिक साजिश या किसी अन्य अपराध के लिए संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।
कुमार द्वारा दायर जनहित याचिका उनके द्वारा 2009 में दंतेवाड़ा जिले में तीन अलग-अलग घटनाओं में 17 ग्रामीणों की मौत की गवाही पर आधारित थी।
जनहित याचिका 2009 की है, जब हिमांशु कुमार ने शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें बताया गया था कि कैसे, सितंबर 2009 से अक्टूबर 2009 के बीच, सुरक्षा बल के जवानों ने न केवल अतिरिक्त न्यायिक हत्याएं की थीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोगों के साथ बलात्कार और लूट भी की थी।
कुमार ने यह भी दावा किया कि मृतक के परिवार के सदस्यों और अन्य प्रत्यक्षदर्शियों ने सुरक्षा बलों को आदिवासियों पर संगीनों से हमला करते, उन्हें करीब से गोली मारते और शवों को क्षत-विक्षत करते देखा था।
इस साल अप्रैल में, केंद्र ने भी 2009 में उनके द्वारा दायर एक जनहित याचिका के लिए कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ के 12 आदिवासियों के खिलाफ झूठी गवाही की कार्यवाही शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें कहा गया था कि वे वामपंथी उग्रवाद के सदस्यों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश कर रहे थे।
