ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए होंगे खास ऐलान, स्टार्टअप को मिल सकती है टैक्स छूट
कोविड-19 (Covid-19) के दौर में ऑनलाइन एजुकेशन ही स्टूडेंट्स के लिए बड़ा सहारा बनी है. सरकार ऑनलाइन एजुकेशन (Online education) की अहमियत को देखते हुए बजट (Budget 2022) में इसे बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठा सकती है. इनमें इस क्षेत्र के लिए अलग से फंड की व्यवस्था के साथ ही ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े स्टार्टअप (Education startups) को लंबी अवधि की टैक्स छूट भी शामिल हो सकती है.
हर बच्चे तक ऑनलाइन शिक्षा की पहुंच में तकनीकी सुविधाओं की कमी बड़ी बाधा है. इसे दूर करने के लिये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ अहम उपायों की घोषणा बजट में कर सकती हैं. गरीब तबके के बच्चों को मोबाइल या टैब देने पर भी विचार किया जा रहा है.
अलग नियामक संस्था
ऑनलाइन एजुकेशन की लोकप्रियता के साथ ही अब इसके नियमन के लिये अलग नियामक संस्था (Regulatory Body For Online Education)के गठन की मांग भी उठ रही है. शिक्षा जगत से जुड़े बहुत से लोगों का कहना है कि ऑनलाइन एजुकेशन का अब बहुत ज्यादा विस्तार हो चुका है. इसलिये इसके संचालन के संबंध में कायदे-कानून बनने चाहिये. साथ ही एक अलग नियामक संस्था भी होनी चाहिये, पूरे सिस्टम पर नजर रखे. बजट में अलग नियामक संस्था बनाने की घोषणा होने की भी उम्मीद है.
