नई दिल्ली। देश (India) में कोरोना का कहर भले ही कम हो गया हो लेकिन अब भी कुछ राज्यों में ये वायरस अपना असर दिखा रहा है। वायरस के खिलाफ देश में वैक्सिनेश्न अभियान तेजी से चलाया जा रहा है जिसे लेकर दुनियाभर में भारत की तारीफ भी हो रही है। आज बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के उन 40 से अधिक जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक आभासी बैठक करेंगे जहां टीकाकरण की रफ्तार काफी धीमी रही है। खबरों की मानें तो, दोपहर 12 बजे के करीब होने वाली इस बैठक में कई मुख्यमंत्रियों के भी शामिल होने की संभावना है। कहा ये भी जा रहा है कि पीएम मोदी इन वरिष्ठ अधिकारियों की टीकाकरण की धीमी रफ्तार को लेकर ‘क्लास’ लेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, इस बैठक का मुख्य फोकस उन जिलों पर रहेगा जहां पर 50 प्रतिशत से कम वयस्क आबादी को टीके की सिर्फ एक खुराक लगी है। और इनके पास दूसरी डोज का कवरेज कम है। इन अधिकांश जिलों में झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और अन्य राज्यों के हैं।
27 अक्टूबर के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 16.1% के साथ, नागालैंड के किफिर जिले में टीके की कम से कम एक खुराक का कवरेज सबसे कम है। इसके बाद बिहार का अररिया थोड़ा बेहतर नंबर (49.6%) के साथ है। दिल्ली में उत्तर पश्चिम जिले (48.2%), औरंगाबाद (46.5%), नांदेड़ (48.4%), अकोला (49.3%), देवघर (44.2%) और पश्चिमी सिंहभूम (47.8%) चिन्हित 48 में से कुछ प्रमुख जिले हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जिन जिलों को राष्ट्रीय औसत तक पहुंचना है। भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज मंगलवार को 1.07 अरब (107,25,41,626) से अधिक हो गया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। अधिकारियों ने एक ही दिन (2 नवंबर को शाम 7 बजे तक) में 37 लाख (37,38,574) से अधिक वैक्सीन खुराकें लगाईं। केंद्रीय मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में अब तक वैक्सीन की 73,61,08,324 पहली खुराक दी गई है। वहीं, 33,64,33,302 लोगों को दूसरी खुराक मिली है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार को कहा था कि भारत की 78 प्रतिशत आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी गई है, जबकि 38 प्रतिशत को दोनों खुराक मिले हैं। बता दें, 16 जनवरी को सरकार ने एक देशव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम की शुरूआत की थी। इस अभियान के पहले चरण के दौरान, केवल स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को ही इस पर ध्यान देने की अनुमति दी गई थी।
