अपने 5 सूत्रीय मांगों के लिए 30 जनवरी से प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी काली पट्टी लगा सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे
73 वा गणतंत्र पर मुख्यमंत्री पर अनियमित कर्मचारियों किसी प्रकार की घोषणा नहीं किये जाने पर आक्रोशित
छत्तीसगढ़ प्रदेश के 48 प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत 650 से अधिक शासकीय विभागों निगम आयोग मंडलों स्वायतशासी निकायों में लाखों अनियमित कर्मचारी अधिकारी विगत अनके वर्षों से कार्यरत है तथा प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहे है| अनियमित कर्मचारी अपनी नियमितीकरण एवँ पृथक किये कर्मचारियों के बहाली के लिए निरंतर संघर्षरत है|
माननीय मुख्यमंत्री, माननीय टी.एस. सिंहदेव एवं अन्य कांग्रेस वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हमारे संघर्ष के दिनों में हमारे मंच में आये और उनकी सरकार बनाने पर 10 दिवस में हमें नियमित करने का वादा किया | वादे के अनुरूप कांग्रेस के जन-घोषणा वचन पत्र ‘’दूर दृष्टि, पक्का इरादा, कांग्रेस करेगी पूरा वादा’’ के बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण करने, छटनी न करने तथा आउट सोर्सिंग बंद करने वादा किया है|
दिनांक 14.02.2019 को अनियमित कर्मचारियों के मंच से पुनः इस वर्ष किसानों के लिए, आगामी वर्ष कर्मचारियों के लिए बात कही| अद्यतन 3 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी सरकार द्वारा नियमितीकरण की कार्यवाही नहीं की जा रही है| इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री एवं आप से मिलने भी अनेक बार अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया परन्तु मिलने समय नहीं दिया गया|
73 वा गणतंत्र पर मुख्यमंत्री पर अनियमित कर्मचारियों की निगाहें टिकी हुई थी पर अनियमित कर्मचारियों के लिए किसी प्रकार की घोषणा नहीं की| अनियमित कर्मचारी अधिकारियों के प्रति सरकार के इस व्यव्हार से प्रदेश के लाखो अनियमित कर्मचारी अधिकारी ठगा महसूस कर रहा है तथा अत्यधिक आक्रोशित है| हमारी मांगों पर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करने 30 जनवरी 2022 से प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी काली पट्टी लगा कर कार्य करेंगे तथा आगामी समय में अनिश्चित कालीन आन्दोलन में जायेगें|
