EC RULES : Election Commission also keeping an eye on retired government employees, new order issued!
रायपुर डेस्क। देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग ने एक बड़ा निर्देश जारी किया है। अब सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके अधिकारी और कर्मचारी भी चुनावी गतिविधियों में खुलकर हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उन्हें भी सेवारत सरकारी कर्मचारियों की तरह निष्पक्ष रहना होगा।
चुनाव आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भेजे हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी सेवा में रहते हुए कर्मचारियों से राजनीतिक प्रचार से दूर रहने की अपेक्षा की जाती है। अब यही नियम रिटायर हो चुके कर्मचारियों पर भी लागू होगा।
किस पर लागू होंगे नियम?
आयोग के मुताबिक, रिटायर अधिकारी-कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे। वे किसी चुनावी अभियान में हिस्सा नहीं ले पाएंगे और न ही किसी प्रत्याशी के लिए वोट मांग सकेंगे।
आयोग ने यह भी साफ किया है कि आदर्श आचार संहिता का दायरा केवल सरकारी विभागों तक सीमित नहीं है। सरकार से पूरी या आंशिक आर्थिक मदद पाने वाले संगठन, समितियां, निगम और आयोग भी इसके दायरे में आएंगे।
चुनाव आयोग ने पांचों राज्यों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस आदेश की जानकारी सभी संबंधित विभागों और लोगों तक पहुंचाई जाए। नियमों की अनदेखी या लापरवाही के मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा और कार्रवाई भी हो सकती है।
यानी अब चुनाव के दौरान रिटायर सरकारी कर्मचारियों की राजनीतिक सक्रियता पर भी आयोग की नजर रहेगी।
