DONALD TRUMP REPLACES EB-5 VISA : ट्रंप का नया गोल्ड वीजा, 43 करोड़ में मिलेगी अमेरिकी नागरिकता, मिडल क्लास को झटका

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DONALD TRUMP REPLACES EB-5 VISA: Trump’s new gold visa, American citizenship will be available for 43 crores, shock to the middle class

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने EB-5 वीजा प्रोग्राम को खत्म कर गोल्ड वीजा लॉन्च करने की घोषणा की है। इस वीजा के तहत, प्रवासी अब 43 करोड़ रुपये (5 मिलियन डॉलर) का निवेश कर अमेरिकी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ट्रंप ने इसे अमीरों के लिए शानदार अवसर बताया, लेकिन मध्यम वर्ग के लोगों के लिए यह निराशाजनक साबित हो सकता है।

क्या है गोल्ड वीजा?

डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को गोल्ड कार्ड वीजा लॉन्च करने की घोषणा करते हुए कहा,
“अब आपके पास ग्रीन कार्ड नहीं, बल्कि गोल्ड कार्ड होगा, जिसकी कीमत 5 मिलियन डॉलर होगी।”
इस वीजा के जरिए बिना किसी परेशानी के अमेरिका में स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) पाया जा सकता है।

भारतीयों पर क्या पड़ेगा असर?

भारतीय नागरिक, खासकर H-1B वीजा धारक, अब तक EB-5 वीजा प्रोग्राम के बड़े लाभार्थी थे। पहले 1.05 मिलियन डॉलर निवेश करने पर ग्रीन कार्ड मिलता था, लेकिन गोल्ड वीजा के तहत निवेश सीमा को 5 मिलियन डॉलर (43 करोड़ रुपये) तक बढ़ा दिया गया है। इससे केवल अत्यधिक अमीर लोग ही इसका फायदा उठा पाएंगे।

मिडल क्लास निवेशकों को झटका

अब तक EB-5 वीजा एक किफायती और सुलभ विकल्प था, लेकिन नई शर्तों के कारण मध्यम वर्ग के निवेशक इससे बाहर हो सकते हैं। वे अब दूसरे वीजा विकल्पों की तलाश कर सकते हैं या अन्य देशों में निवेश के रास्ते देख सकते हैं।

EB-5 वीजा क्यों हो रहा है बंद?

1990 में शुरू हुआ EB-5 वीजा प्रोग्राम अमेरिका में नौकरी और निवेश को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था, लेकिन धोखाधड़ी और दुरुपयोग की शिकायतें आने के बाद इसे बंद किया जा रहा है।

क्या है EB-5 वीजा प्रोग्राम?

यह वीजा विदेशी निवेशकों को अमेरिकी बिजनेस में निवेश करने पर ग्रीन कार्ड देता था। इस प्रोग्राम के तहत, अमेरिका में कारोबार को बढ़ावा देने और नई नौकरियां पैदा करने का उद्देश्य था। हालांकि, अब इसे गोल्ड वीजा से बदल दिया जाएगा, जो केवल अत्यधिक अमीर लोगों के लिए उपलब्ध होगा।

क्या गोल्ड वीजा को लेकर उठेंगे सवाल?

विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव से अमेरिका में आप्रवासन नीति पर बहस तेज हो सकती है। क्या यह सिर्फ अमीरों को फायदा देने की योजना है, या अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक जरिया? यह देखने वाली बात होगी।

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