DELHI LIQUOR SCAM: Center’s big action on Delhi liquor scam, approval for case against Arvind Kejriwal
नई दिल्ली. दिल्ली शराब घोटाले के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मंजूरी दे दी है। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) विनय कुमार सक्सेना ने भी मुकदमे की अनुमति दी थी।
ईडी ने केजरीवाल को इस मामले में “किंगपिन और प्रमुख साजिशकर्ता” बताते हुए आरोप लगाया है कि उनकी शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2026 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हुआ। ईडी की चार्जशीट पर सवाल उठाते हुए केजरीवाल ने इसे अवैध बताया था और हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि अभियोजन से पहले उचित अनुमति नहीं ली गई थी।
CAG रिपोर्ट पर देरी को लेकर HC ने AAP सरकार को फटकारा
दिल्ली हाई कोर्ट ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट पर विधानसभा में चर्चा में देरी के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार को आड़े हाथों लिया। जस्टिस सचिन दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि रिपोर्ट को सदन में पेश न करना और विधानसभा सत्र बुलाने में टालमटोल करना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि CAG रिपोर्ट को तुरंत स्पीकर को भेजकर चर्चा शुरू की जाए।
बीजेपी ने साधा निशाना
बीजेपी ने CAG रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली सरकार को बड़ा राजस्व नुकसान हुआ है। पार्टी ने आरोप लगाया कि इस घोटाले में AAP के कई नेताओं ने रिश्वत ली।
AAP सरकार की मुश्किलें बढ़ीं
केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिली मंजूरी और हाई कोर्ट की फटकार के बाद AAP सरकार पर दबाव बढ़ गया है। वहीं, विपक्ष ने इसे जनता के साथ धोखा बताते हुए मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है।
दिल्ली शराब घोटाले को लेकर राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।
