रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय, महानदी भवन में कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी।
मुख्य निर्णय इस प्रकार हैं :
1. वित्तीय संस्थाओं से अल्पावधि ऋण – मंत्रिपरिषद ने शासकीय कर्मचारियों की आकस्मिक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए वेतन के विरुद्ध बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। वित्त विभाग को इस दिशा में आगे की कार्यवाही के लिए अधिकृत किया गया और पात्र बैंक/वित्तीय संस्थाओं के साथ एमओयू प्रारूप को भी मंजूरी दी गई।
2. दिव्यांगजनों के ऋण की माफ़ी – राज्य सरकार ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC) की बकाया राशि 24.50 करोड़ रुपये एकमुश्त वापस करने का फैसला किया। इस ऋण से राज्य के दिव्यांगजन स्वरोजगार और शिक्षा हेतु न्यूनतम 3% ब्याज दर पर लाभ उठा सकते हैं।
3. स्पेशल एजुकेटर पदों पर सीधी भर्ती – स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियम-2019 में एक बार के लिए छूट प्रदान की गई। राज्य में 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से होगी, चयन परीक्षा के बजाय।
4. मुख्य सचिव का स्थानांतरण और स्वागत – 1989 बैच के IAS अधिकारी अमिताभ जैन को भावभीनी विदाई दी गई। वहीं, 1994 बैच के नए मुख्य सचिव विकास शील का स्वागत किया गया।
ये फैसले कर्मचारियों, दिव्यांगजनों और शिक्षा क्षेत्र के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
