MODI CABINET DECISIONS : 52,667 crore package approved, special focus on LPG, education and Northeast…
नई दिल्ली, 08 अगस्त 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 52,667 करोड़ रुपए के मेगा पैकेज को मंजूरी दी गई। इस फैसले के केंद्र में घरेलू एलपीजी, शिक्षा, इन्फ्रास्ट्रक्चर, और पूर्वोत्तर राज्यों का विकास रहा।
बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को और मजबूत बनाने के लिए 12,060 करोड़ रुपए और घरेलू रसोई गैस को सस्ता करने हेतु 30,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस राशि से IOCL, BPCL और HPCL जैसी सरकारी तेल कंपनियों को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी, जिससे एलपीजी की कीमतें आम जनता के लिए काबू में रहें।
सरकार ने स्पष्ट किया कि ये मुआवजा 12 किश्तों में वितरित किया जाएगा और इसका उद्देश्य इन कंपनियों को कच्चा तेल खरीद, कर्ज अदायगी और पूंजीगत व्यय जैसी आवश्यकताओं में मदद देना है। वर्ष 2024-25 में अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी के दाम ऊंचे रहने के बावजूद सरकार ने उपभोक्ताओं पर इसका बोझ नहीं पड़ने दिया।
शिक्षा क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाते हुए तकनीकी संस्थानों के बुनियादी ढांचे के लिए 4,200 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए असम और त्रिपुरा को 4,250 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया गया है। वहीं दक्षिण भारत में सड़क कनेक्टिविटी सुधारने के उद्देश्य से मरक्कनम-पुडुचेरी फोर-लेन हाईवे के निर्माण के लिए 2,157 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
सरकार का दावा है कि यह पूरा पैकेज देश के गरीब वर्ग, महिलाओं, छात्रों, और दूरस्थ क्षेत्रों के विकास के लिए एक समग्र प्रयास है।
