BUDGET 2026 HIGHLIGHTS : Budget came, but no relief…
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट पेश किया, लेकिन आम आदमी को बड़ी राहत नहीं मिली। 85 मिनट के बजट भाषण में इनकम टैक्स स्लैब जस का तस रहा। यानी टैक्सपेयर्स को सीधे फायदे की कोई घोषणा नहीं हुई।
हालांकि सरकार ने कुछ सेक्टर में सुविधाएं और योजनाएं जरूर गिनाईं। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की तारीख अब 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान हुआ, जिसमें मुंबई-पुणे से लेकर वाराणसी-सिलिगुड़ी तक रूट शामिल हैं।
स्वास्थ्य सेक्टर में 17 कैंसर दवाओं और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। साथ ही 3 आयुर्वेदिक AIIMS और 5 मेडिकल टूरिज्म हब बनाने की घोषणा की गई।
शिक्षा और डिजिटल इंडिया की बात करें तो 15 हजार स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी। वहीं करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे।
सरकार ने टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री के मुताबिक 2026-27 में राजकोषीय घाटा GDP का 4.3% रहने का अनुमान है, यानी घाटे में हल्की कमी आएगी।
कुल मिलाकर बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और कनेक्टिविटी पर फोकस दिखा, लेकिन आम आदमी की जेब के लिहाज से बजट फीका ही रहा।
