BREAKING NEWS : अजमेर दरगाह विवाद याचिकाकर्ता हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता पर फायरिंग

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BREAKING NEWS: Firing on Ajmer Dargah dispute petitioner Hindu Sena President Vishnu Gupta

अजमेर। राजस्थान के अजमेर में शनिवार सुबह हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता पर फायरिंग की घटना सामने आई है। गुप्ता अजमेर से दिल्ली जा रहे थे, तभी गेगल थाना क्षेत्र में उनकी कार को निशाना बनाया गया। हालांकि, गनीमत रही कि उन्हें कोई चोट नहीं आई और वे सुरक्षित बच गए।

घटना की सूचना मिलते ही अजमेर एसपी वंदिता राणा समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। गुप्ता ने दावा किया कि उनकी कार पर गोली चलाई गई, और उनकी गाड़ी पर गोली के निशान भी देखे जा सकते हैं। पुलिस टीम घटनास्थल से गोली के खोखे की तलाश कर रही है और गुप्ता से घटना की जानकारी ली जा रही है।

अजमेर दरगाह विवाद से जुड़ा मामला?

विष्णु गुप्ता ने हाल ही में अजमेर दरगाह के स्थान पर शिव मंदिर होने का दावा किया था। इस विवाद के चलते मामला गर्मा गया है। 24 जनवरी को अजमेर सिविल न्यायालय में इस संबंध में सुनवाई हुई थी। गुप्ता ने अपनी जान को खतरा बताते हुए अदालत और पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की थी।

दरगाह को मंदिर घोषित करने की याचिका

विष्णु गुप्ता ने पिछले साल अजमेर जिला अदालत में याचिका दाखिल कर दावा किया था कि दरगाह का निर्माण एक प्राचीन शिव मंदिर की जगह पर हुआ है। उन्होंने इस क्षेत्र का सर्वेक्षण कराने की मांग की थी। अदालत ने इस मामले को गंभीर मानते हुए 27 नवंबर 2024 को याचिका स्वीकार की थी और दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय, और एएसआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

सुरक्षा बढ़ाने की मांग

गुप्ता ने अदालत में दिए बयान में कहा कि सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। उन्होंने न्यायालय से विशेष सुरक्षा इंतजाम करने का अनुरोध किया था।

प्रशासन सतर्क

घटना को देखते हुए पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। गुप्ता पर हमले की घटना को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। फायरिंग के पीछे की मंशा और हमलावरों की पहचान का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू की जांच कर रहा है।

धार्मिक विवाद से जुड़ी संवेदनशीलता

यह मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा होने के कारण संवेदनशील है। प्रशासन और न्यायपालिका पर इसे निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से निपटाने का दबाव है। मामले की अगली सुनवाई और सुरक्षा इंतजाम पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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