BREAKING: Big shock to more than 46 lakh families, now they will not get free electricity, AAP announced
आतिशी ने मीडिया से बात-चीत के दौरान कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बिजली की सब्सिडी देती है, जिसके तहत 200 यूनिट तक बिजली फ़्री होती है. 200-400 यूनिट तक 50% बिजली का बिल माफ़ होता है. वकीलों को, किसानों को, 1984 के दंगे के पीड़ितों को बिजली की सब्सिडी दी जाती है लेकिन आज से बिजली की सब्सिडी रुक जाएगी. आतिशी ने कहा, ‘कल से जो जो बिजली के बिल दिल्ली के उपभोक्ताओं को मिलेंगे उसमें उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी. जिन्हें 0 बिल आता था कल से उनको बढ़े हुए मिलेंगे. जिनको 50% छूट मिलती थी उनको भी बढ़े हुए बिल मिलने शुरू हो जाएंगे.’
सब्सिडी रुकने का कारण क्या है? –
आप नेता आतिशी ने सब्सिडी रुकने का कारण भी बताया. उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाला की सरकार ने कैबिनेट में निर्णय लिया कि आने वाले सालों में भी बिजली की सब्सिडी जारी रखेंगे. आतिशी ने कहा कि सब्सिडी की फ़ाइल एलजी साहब के पास है. जब तक ये फ़ाइल वापस नहीं आती तब तक केजरीवाल सरकार सब्सिडी का पैसा रिलीज़ नहीं कर सकती.
पिछले साल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि पावर सब्सिडी उन्हीं को मिलेगी जो इसके लिए अप्लाई करेंगे. अधिकारियों के अनुसार 58 लाख डोमेस्टिक कन्ज़्यूमर्स में से 48 लाख कन्ज़्यूमर्स ने सब्सिडी के लिए अप्लाई किया था. आप सरकार ने 2023-24 में बिजली सब्सिडी देने के लिए 3250 करोड़ रुपये का बजट रखा था.
वहीं एलजी ऑफ़िस आप सरकार और मंत्री आतिशी को झूठे आरोप न लगाने की सलाह दी है. एलजी ऑफ़िस की तरफ़ से कहा गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली की जनता को जवाब देना होगा कि इस मामले में आखिरी फ़ैसला 4 अप्रैल तक ही क्यों लंबित रखा गया जबकि समय 15 अप्रैल तक का था. ये भी कहा गया कि आप सरकार ने 11 अप्रैल को फ़ाइल भेजी और 13 अप्रैल को चिट्ठी लिखकर प्रेस कॉन्फ़्रेंस की.
