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Dollar Vs Rupee: डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा

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Dollar vs Rupee: Indian Rupee Hits All-Time Low Against the Dollar

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब भारत की अर्थव्यवस्था और मुद्रा बाजार पर भी दिखाई देने लगा है। जंग की आशंकाओं के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया शुक्रवार को अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। वैश्विक बाजारों में आर्थिक उथल-पुथल जारी है। तेल की कीमतें बढ़ रही है। ऐसे में डॉलर मजबूत होते जा रहा है। भारतीय रुपया 12 पैसे टूटकर 92.37 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। अब 1 डॉलर के लिए आपको 92.37 रुपये देने पड़ेंगे।

रुपये में आई गिरावट से आयात पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। हालांकि आरबीआई के द्वारा स्थिति संभालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों का $100 प्रति बैरल के पार पहुंचना एक बड़ी समस्या बनती जा रही है।

रुपये ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

इस सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी 13 मार्च, शुक्रवार को रुपए अपने ऑल टाइम निचले स्तर 92.37 पर पहुंच गया।
पिछले कारोबारी सत्र में रुपया 92.37 के निचले स्तर पर पहुंचा था लेकिन आज की यह गिरावट इससे भी आगे निकल गई।

फॉरेक्स ट्रेडर्स का कहना है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारी बिकवाली मजबूत डॉलर और घरेलू शेयर बाजार में कमजोर रुझान के कारण रुपये पर दबाव बढ़ रहा है।
इंटरबैंक फॉरेन करंसी मार्केट में रुपया 92.37 प्रति डॉलर पर ओपन हुआ था, लेकिन बाद में लुढ़कर अपने ऐतिहासिक लोअर लेवल पर आ गया।

रुपये में गिरावट का सबसे बड़ा कारण

मिडिल ईस्ट जारी तनाव के कारण रुपये में लगातार गिरावट देखी जा रही है। अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच हो रही इस जंग के कारण दुनिया के कई देशों में ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मूज से तेल और गैस की सप्लाई ठप होने के कारण कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। भारत के कई शहरों में एलपीजी संकट का सामना करना पड़ रहा है। कई रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। सरकार ने घरेलू इस्तेमाल में आने वाली गैस के दाम भी बढ़ा दिए हैं। इन सभी के कारण रुपये पर दबाव बढ़ रहा है। भारत अपनी तेल और गैस की जरूर का बड़ा हिस्सा आयात करता है

कब सामान्य होंगे हालात

वैसे तो आरबीआई के द्वारा समय-समय पर हस्तक्षेप किए जाते हैं कि रुपये में बड़ी गिरावट ना आए। लेकिन जब तक मिडिल ईस्ट मैं चल रहा था नव खत्म नहीं होता है तब तक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के आसार नजर नहीं आएंगे। देश में तेल और गैस का संकट ना बड़े इसलिए भारत सरकार अन्य विकल्पों की तलाश कर रही है। लेकिन रुपए में आए गिरावट के बाद अब भारत को आयात के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे

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ED ने रिलायंस समूह की 581 करोड़ की संपत्ति की कुर्क, ED का नया एक्शन

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ED Attaches Reliance Group Assets Worth ₹581 Crore: ED’s Latest Action

Anil Ambani News: अनिल अंबानी की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। ED ने रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी की कंपनियों के खिलाफ अपनी जांच के तहत 581 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों को कुर्क कर लिया है। ईडी ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत गोवा, केरल, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भूखंडों को कुर्क करने का अंतरिम आदेश जारी किया था।

कंपनियों की हो रही जांच

ईडी ने कहा कि 581.65 करोड़ रुपये की ये संपत्तियां रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड से जुड़ी जांच के तहत कुर्क की गयी हैं। ईडी के मुताबिक यह कुर्की छह मार्च को रिलायंस पावर लिमिटेड के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत चलाये गये मामले में तलाशी अभियान के बाद की गयी है।

 

16,310 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क 

ईडी ने इससे पहले भी अनिल अंबानी के रिलायंस समूह की संपत्तियों को कुर्क किया था। ईडी के मुताबिक रिलायंस अनिल अंबानी समूह की कुर्क की गई संपत्तियों का मूल्य कुल 16,310 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। बता दें कि यह जांच सीबीआई द्वारा रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है। यह प्राथमिकी यस बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शिकायतों पर दर्ज की गयी थी।

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CG में उज्ज्वला सिलिंडर की मांग बढ़ी, गैस एजेंसियों में ग्राहकों की भारी भीड़

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Demand for Ujjwala cylinders surges in CG; gas agencies witness massive crowds of customers.

रायपुर : मिडिल ईस्ट में जारी तनाव ने भारत की एनर्जी सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। प्रदेश में कमर्शियल एलपीजी सिलिंडरो की सीमित सप्लाई का असर अब घरेलू गैस की मांग पर साफ दिखाई देने लगा है। खासकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले घरेलू गैस सिलिंडर की रिफिलिंग में अचानक बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। खाद्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले दस दिनों में उज्ज्वला उपभोक्ताओं की गैस रिफिलिंग दर 22 प्रतिशत से बढ़कर 47 प्रतिशत तक पहुंच गई है। इससे गैस बुकिंग की संख्या तेजी से बढ़ी है और कई जगह गैस एजेंसियों पर भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है।

 

OTP से उपभोक्ता परेशान

इन दिनों गैस सिलिंडर लेने पहुंचे ग्राहकों तकनीकी समस्याओं के कारण भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। पहले गैस बुकिंग के लिए मिस कॉल करने पर तुरंत ओटीपी मिल जाता था, लेकिन अब वाट्सएप नंबर के माध्यम से बुकिंग की व्यवस्था होने से ओटीपी आने में काफी समय लग रहा है।

कई मामलों में ग्राहकों को आधे से एक घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। गैस गोदामों में बड़ी संख्या में लोग सिलिंडर लेने पहुंचे, लेकिन ओटीपी देर से मिलने के कारण उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा।

गोदाम में मौजूद कर्मचारियों के अनुसार ऑनलाइन डिलीवरी के बाद गोदाम में केवल करीब 140 ग्राहकों को ही गैस मिल पाती है, जबकि सुबह से बड़ी संख्या में लोग लाइन में लगे रहते हैं। इससे वितरण की प्रक्रिया धीमी हो रही है और उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ रही है।

गैस एजेंसियों में सॉफ्टवेयर समस्या

प्रदेश की कई गैस एजेंसियों में कंपनी का सॉफ्टवेयर देर से खुलने या तकनीकी समस्या के कारण काम नहीं कर रहा है। इसके चलते सिलेंडर लेने पहुंचे लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।

कई जगह ग्राहक 9 बजे से पहले ही गैस एजेंसी पहुंचकर सिलिंडर की मांग करने लगते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर के नहीं चलने से वितरण प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाती है ।

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PERIOD LEAVE DECISION : पीरियड लीव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

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PERIOD LEAVE DECISION : Supreme Court’s big decision on period leave

नई दिल्ली। देश में महिलाओं के लिए पीरियड लीव को लेकर चल रही बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पीरियड लीव को अनिवार्य बनाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर पीरियड लीव को कानून बनाकर अनिवार्य कर दिया गया तो इसका उल्टा असर महिलाओं की नौकरी पर पड़ सकता है। कोर्ट का मानना है कि कई कंपनियां ऐसी स्थिति में महिलाओं को नौकरी देने से ही कतराने लगेंगी।

दरअसल वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि राज्यों को पीरियड लीव से जुड़ा कानून बनाने का निर्देश दिया जाए, ताकि छात्राओं से लेकर कामकाजी महिलाओं तक सभी को मासिक धर्म के दौरान छुट्टी मिल सके।

सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाना जरूरी है, लेकिन इसे कानून के जरिए अनिवार्य करना सही कदम नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं के मन में यह डर भी बैठ सकता है कि उन्हें पुरुषों से कमतर समझा जाएगा।

कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता एम आर शमशाद ने बताया कि देश में कुछ संस्थान और राज्य सरकारें पहले ही स्वेच्छा से पीरियड लीव की सुविधा दे रही हैं। उदाहरण के तौर पर केरल सरकार ने सरकारी विश्वविद्यालयों में छात्राओं को पीरियड लीव की अनुमति दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मेनस्ट्रुअल हेल्थ महिलाओं और किशोरियों के अधिकारों से जुड़ा अहम मुद्दा है। अदालत पहले भी सरकारों को स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छ शौचालय, मुफ्त सैनिटरी नैपकिन और जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दे चुकी है।

 

 

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Traffic Challan माफ करवाने का अंतिम मौका! फिर चलेगा पुलिस का डंडा

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Last Chance to Get Your Traffic Challan Waived! After This, the Police Will Crack Down.

रायपुर : अगर आपकी गाड़ी का भी कोई पुराना Traffic Challan बकाया है और कोर्ट-कचहरी के डर से आप उसे भर नहीं पा रहे हैं, तो 14 मार्च को प्रदेश में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी समेत पूरे प्रदेश में इस दिन लोक अदालत का भव्य यातायात पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि यह बकाया जुर्माना भरने का अंतिम अवसर है। इसके बाद पुलिस का डंडा चलना तय है।

न्यायालय और पुलिस विभाग के समन्वय से आयोजित होने वाली यह लोक अदालत भौतिक और वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संचालित होगी। रायपुर में अब तक छह हजार से अधिक ई-चालानों का पंजीयन किया जा चुका है। जो लोग कोर्ट नहीं पहुंच सकते, वे आनलाइन माध्यम से भी अपने मामलों का निराकरण करा सकेंगे।

 

 अब होगी सख्ती

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, वाहन चालकों को चालान भरने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। नियमतः प्रथम 90 दिन पोर्टल पर भुगतान का समय दिया जाता है। इसके बाद अगले 45 दिनों में मामला कोर्ट ट्रांसफर होने के बाद की मोहलत मिलती है। कुल 135 दिनों की अवधि बीत जाने के बाद भी जुर्माना न भरने वालों के वाहन जब्त किए जाएंगे

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CG Crime News: सराफा कारोबारी से 5 लाख की ठगी, CCTV खंगाल रही पुलिस

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CG Crime News: Jeweler defrauded of ₹5 Lakh; Police scrutinizing CCTV footage.

रायपुर : राजधानी रायपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र के देवपुरी का हैं जहां एक महिला ज्वेलरी शॉप से लाखों रुपये के गहने पहनकर फरार हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है।

 

बताया जा रहा है कि एक महिला जेवर खरीदने के बहाने दुकान पहुंची थी। इस दौरान उसने सोने का रानी हार, बाली, अंगूठी और चांदी की पायल व बिछिया सहित करीब 4 लाख 93 हजार रुपये के गहने पहनकर देखे। इसके बाद महिला ने दुकान संचालक से कहा कि वह बाहर खड़े अपने दोस्तों से पैसे लेकर आती है। लेकिन जैसे ही वह दुकान से बाहर निकली, मौके से फरार हो गई।

 

पुलिस ने बताया कि कुशालपुर, पुरानी बस्ती निवासी दुर्गा प्रसाद सोनी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि आरोपियों के भागने के रास्ते का पता चल सके। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान हो चुकी है और जल्द ही गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी।

 

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Chhattisgarh को मिला 15.70 करोड़ रुपये का पैकेज, केंद्रीय गृहमंत्री ने किया एलान

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Chhattisgarh Receives Package of ₹15.70 Crore; Union Home Minister Makes Announcement

रायपुर : प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समिति ने वर्ष 2025 के दौरान आई बाढ़, फ्लैश फ्लड, बादल फटने, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान ‘मोन्था’ जैसी आपदाओं से प्रभावित राज्यों के लिए 1,912.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। इस निर्णय के तहत Chhattisgarh को 15.70 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में केंद्र के इस अतिरिक्त सहयोग के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का आभार माना है।

केंद्र सरकार द्वारा यह सहायता राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से जारी की जाएगी, ताकि प्रभावित राज्यों में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। समिति के निर्णय के अनुसार छत्तीसगढ़ को 15.70 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता स्वीकृत की गई है।

केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं के समय राज्यों के साथ मजबूती से खड़ी है और हर संभव सहयोग प्रदान कर रही है। आपदा की स्थिति में प्रभावित राज्यों को त्वरित राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है।

गौरतलब है कि यह अतिरिक्त सहायता राज्यों को पहले से उपलब्ध कराए गए संसाधनों के अतिरिक्त है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान केंद्र सरकार ने राज्यों को आपदा प्रबंधन के लिए बड़ी राशि पहले ही जारी कर दी है। State Disaster Response Fund (SDRF) के तहत 28 राज्यों को 20,735.20 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जबकि National Disaster Response Fund (NDRF) के तहत 21 राज्यों को 3,628.18 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।

इसके अलावा आपदा जोखिम को कम करने और दीर्घकालिक सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाने के लिए State Disaster Mitigation Fund (SDMF) से 23 राज्यों को 5,373.20 करोड़ रुपये तथा National Disaster Mitigation Fund (NDMF) से 21 राज्यों को 1,189.56 करोड़ रुपये भी जारी किए गए हैं।

 

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RAIPUR BREAKING : रायपुर में पकड़ी गईं दो रशियन युवतियां

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RAIPUR BREAKING: Two Russian girls caught in Raipur

रायपुर। रायपुर में विदेशी नागरिकों को लेकर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। तेलीबांधा पुलिस ने दो रशियन युवतियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों युवतियां बिना वैध वीजा के रायपुर में रह रही थीं।

गिरफ्तार युवतियों के नाम दिनोरा और सारा बताए जा रहे हैं। जांच में सामने आया कि इनके खिलाफ पहले भी मामला दर्ज हो चुका है। वर्ष 2026 में भी दोनों पर कानूनी कार्रवाई हुई थी।

पुलिस को सूचना मिली थी कि विदेशी युवतियां बिना जरूरी दस्तावेजों के इलाके में रह रही हैं। इसके बाद तेलीबांधा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को हिरासत में ले लिया।

फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वे कब से रायपुर में रह रही थीं और यहां आने का उद्देश्य क्या था।

 

 

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CG BREAKING : विधानसभा में गौवंश पर घमासान!

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CG BREAKING : Ruckus over cattle in the Assembly!

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में आज गौवंश, दुग्ध उत्पादन और कृत्रिम गर्भाधान का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने सरकार से प्रदेश में मादा गौवंशीय पशुओं की संख्या, गर्भाधान नीति और टीकाकरण व्यवस्था को लेकर कई सवाल पूछे।

चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश दुग्ध उत्पादन में अभी तक आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है और स्थिति काफी कमजोर है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार आपकी है, काम आप नहीं कर पा रहे और आरोप हम पर लगा रहे हैं।

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने जवाब देते हुए बताया कि प्रदेशभर में कृत्रिम गर्भाधान के लिए उपकेंद्र और पशु औषधालय संचालित हो रहे हैं। बेहतर नस्ल विकसित करने के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमेन का उपयोग किया जा रहा है और राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत काम जारी है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र का सहयोग भी लिया जा रहा है ताकि दुग्ध उत्पादन बढ़ाया जा सके।

चंद्राकर ने 183 करोड़ रुपए की चिराग परियोजना बंद होने पर भी सवाल उठाए। इस पर मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि परियोजना की प्रगति अपेक्षित नहीं होने के कारण केंद्र सरकार ने समीक्षा के बाद नोटिस देकर इसे बंद कर दिया।

सदन में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने गांवों की बछिया और उनके लिए बनाई जा रही योजनाओं का मुद्दा उठाया, जबकि भूपेश बघेल ने परियोजना की राशि और कामकाज की स्थिति पर सवाल किए। इस दौरान बढ़ती चाकूबाजी की घटनाओं को लेकर भी चर्चा हुई और कई विधायकों ने कानून-व्यवस्था पर चिंता जताई।

 

 

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CHHATTISGARH : TET अनिवार्यता का डर! 80 हजार शिक्षकों में बेचैनी

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CHHATTISGARH : Fear of mandatory TET! 80,000 teachers are uneasy.

रायपुर। छत्तीसगढ़ में TET अनिवार्यता को लेकर शिक्षकों के बीच चिंता का माहौल बन गया है। प्रदेशभर के कई शिक्षक संगठनों का कहना है कि अगर TET को अनिवार्य कर दिया गया तो बड़ी संख्या में पहले से काम कर रहे शिक्षकों पर इसका सीधा असर पड़ेगा।

इसी मुद्दे को लेकर 15 मार्च को रायपुर में एक अहम बैठक बुलाई गई है। यह बैठक राजपत्रित कर्मचारी संघ कार्यालय में दोपहर 12 बजे से होगी, जिसमें प्रदेशभर के शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है।

सूत्रों के मुताबिक अलग-अलग जिलों से शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी और प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में TET अनिवार्यता से होने वाली संभावित परेशानियों पर चर्चा की जाएगी और सरकार के सामने क्या मांग रखनी है, इस पर भी रणनीति बनाई जाएगी।

बताया जा रहा है कि अगर TET अनिवार्य हुआ तो प्रदेश के करीब 80 हजार शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं। यही वजह है कि अब शिक्षक संगठन एकजुट होकर आगे की रणनीति बनाने की तैयारी में हैं।

15 मार्च को होने वाली यह बैठक शिक्षकों के भविष्य के लिए काफी अहम मानी जा रही है। इसमें यह भी तय हो सकता है कि अगर मांगों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो आगे आंदोलन का रास्ता भी अपनाया जा सकता है।

 

 

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