BIG NEWS : General class Pandaria submitted memorandum to the Prime Minister, Governor and Chief Minister to Pandaria Sub-Divisional Officer Revenue in protest against 76% reservation
कवर्धा/ पंडरिया। सामान्य वर्ग पंडरिया के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा विधानसभा के विशेष सत्र 1 व 2 दिसंबर 2022 को असवैधानिक आरक्षण 76% प्रतिशत को संसोधन करने के संबंध में पंडरिया ग़ांधी चौक से सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे वही बताया कि यह एक ऐसा संसोधन विधेयक है जिसे प्रवृत्त हो जाने पर छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक नागरिक को प्रभावित करेगा जिससे परिणाम और भी ज्यादा विवादित होंगे वही राज्य के लिए हितकर नही होगा ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक को विधानसभा के विचार हेतु प्रस्तुत करने के पूर्व राज्य सरकार के द्वारा संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद व माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पूर्व में 50 प्रतिशत से ऊपर बढ़े हुए आरक्षण को उच्चतम न्यायालय बिलासपुर के द्वारा खारिज कर दिया गया था वही माननीय न्यायालय ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जनसंख्या वृद्धि का कोई आधार नही है जिसे लेकर सामान्य वर्ग पंडरिया द्वारा कांग्रेस की भुपेश बघेल सरकार के खिलाफ खूब जमकर नारेबाजी भी की गई वही सामान्य वर्ग पंडरिया द्वारा ग़ांधी चौक से मोटरसाइकिल के द्वारा नगर भ्रमण कर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्रधानमंत्री, राज्यपाल व मुख्यमंत्री को 76% आरक्षण को वापस लेने के संबंध में ज्ञापन सौप कर जल्द से जल्द मांगो को पूरी करने की अपील की गई है वही सामान्य वर्ग के लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 7 दिवस के भीतर मांगो को पूरा नही किया जाता है तो उग्र से उग्र आंदोलन करने बाध्य होंगे।
