BIG BREAKING : अब MBBS सीटों की नहीं होगी कमी, देशभर में 50 मेडिकल कॉलेज खोलेगी केंद्र सरकार
BIG BREAKING: Now there will be no shortage of MBBS seats, central government will open 50 medical colleges across the country
नई दिल्ली। केंद्र सरकार देशभर में 50 मेडिकल कॉलेज खोलने जा रही है। केंद्र सरकार के इस फैसले से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए MBBS की सीटों की कमी नहीं होगी और छात्रों के डॉक्टर बनने का सपना भी पूरा होगा। वहीं देश में डॉक्टरों की कमी भी दूर होगी। केंद्र सरकार ने इस साल 50 नए मेडिकल कॉलेज, जिनमें तीस सरकारी और 20 प्राइवेट कॉलेज खोलने की मंजूरी दी है। साथ ही मौजूदा कॉलेजों में करीब 2 हजार सीटों को जोड़ने का फैसला किया है, जिससे अब देश में एमबीबीएस सीटों की संख्या 1 लाख के पार हो गई. नए स्वीकृत मेडिकल कॉलेज अलग-अलग राज्यों में बनेंगे।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तेलंगाना में 13 नए मेडिकल कॉलेज, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पांच-पांच कॉलेज बनाए जाएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र के लिए चार और असम, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए तीन-तीन नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और जम्मू-कश्मीर के लिए दो-दो कॉलेज और यूपी, मध्य प्रदेश और नागालैंड के लिए एक-एक कॉलेज को मंजूरी दी गई है।
बता दें कि इन कॉलेज के खुलने से देश में मेडिकल के यूजी कोर्स में दाखिले के लिए सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी। भारत में मेडिकल सीट 1 लाख 7 हजार 658 हो जाएगी. 8195 सीटों की बढ़ोतरी हो जाएगी। अभी भारत में कुल 702 मेडिकल कॉलेज हैं। बता दें कि एनएमसी ने इस साल 40 कॉलेज का मान्यता रद्द कर दिया है. नेशनल मेडिकल कमीशन का यूजी बोर्ड पांच साल के लिए मेडिकल कॉलेज को मान्यता देता रहा है।
मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि ये कॉलेज देश में 6,200 एमबीबीएस सीटें जोड़ेंगे। जबकि कुछ कॉलेजों को सीटें बढ़ाने की मंजूरी भी मिली है। कुल मिलाकर देश में एमबीबीएस की सीटों में वास्तविक वृद्धि 8,195 होगी। एक अधिकारी ने कहा, इसके साथ, भारत में मेडिकल कॉलेजों की कुल संख्या 702 हो गई है और एमबीबीएस सीटों की संख्या 1,07,658 हो गई है। इसके अलावा अन्य अधिकारी ने कहा कि सरकार देश में डॉक्टरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एमबीबीएस सीटें बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। साथ ही, इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि चिकित्सा शिक्षा के इच्छुक बच्चों को विदेश नहीं जाना पड़ेगा।
