ECI FORM 6 UPDATE : Big relief for those filling Form-6!
नई दिल्ली। SIR के दौरान मतदाता सूची से नाम कटने के बाद दोबारा नाम जुड़वाने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर साफ किया है कि केवल फॉर्म-6 जमा करने पर किसी मतदाता के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।
उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु ने 14 नवंबर को यह पूरक हलफनामा दाखिल किया। मामला राकेश कुमार सिंह उर्फ राकेश सिंह की याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया।
दरअसल, SIR के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची से नाम गायब होने पर लोगों में आशंका थी कि दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरने पर उन पर गलत घोषणा का आरोप लग सकता है। आयोग ने इस डर को निराधार बताया है।
लेकिन एक शर्त भी है। आयोग के मुताबिक, फॉर्म-6 भरने वाले व्यक्ति का नाम किसी दूसरे संसदीय या विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में पहले से दर्ज नहीं होना चाहिए। फॉर्म में दी गई जानकारी भी नियमों के अनुरूप होनी जरूरी है।
आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट के 14 अक्टूबर 2026 के फैसले का हवाला भी दिया है। साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस स्पष्टीकरण का स्थानीय भाषाओं में प्रचार करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा ASDD श्रेणी यानी अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट नामों के कारण सूची से बाहर हुए मतदाताओं को भी अंतिम सूची में नाम जुड़वाने का एक और अवसर देने की बात कही गई है।


