CG TEHSILDAR STRIKE : Revenue officials also on strike amid paddy procurement!
रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होते ही किसानों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। डिजिटल पोर्टलों में गड़बड़ी और धान रकबा सत्यापन की समस्याओं को लेकर अब तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी आंदोलन की राह पर हैं।
छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आह्वान पर प्रदेशभर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार 13 नवंबर को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस दौरान सभी संभागीय मुख्यालयों में जुटकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम संभागायुक्त और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे।
संघ का कहना है कि डिजिटल क्रॉप सर्वे, पीवी ऐप, एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री और धान रकबा सत्यापन में तकनीकी खामियां हैं। पोर्टल पर संशोधन की सुविधा नहीं होने से किसानों को पंजीयन और रकबा सत्यापन में परेशानी हो रही है। पटवारियों की हड़ताल के कारण सत्यापन और अनुमोदन का काम भी प्रभावित है।
संघ ने दावा किया है कि प्रदेश के 33 जिलों में धान रकबे का करीब 7.61 प्रतिशत यानी 2,51,799.33 हेक्टेयर का अंतर सामने आया है। इसके अलावा एग्रीस्टैक में हजारों पंजीयन और अनुमोदन के मामले लंबित हैं। सर्वेयरों का भुगतान भी अटका हुआ है।
संघ ने पोर्टल की गड़बड़ियां दूर करने और लंबित मामलों का जल्द निराकरण करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि समाधान नहीं हुआ तो आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
