CHHATTISGARH : Government cracks down on High Court cases! 15-day ultimatum
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में लंबे समय से अटके सरकारी मामलों को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग ने अब सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने सभी संबंधित अफसरों को 15 दिन के भीतर लंबित मामलों में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
विभाग के मुताबिक, राज्य शासन से जुड़े कई मामलों में अब तक कोर्ट के सामने जवाब पेश नहीं किया गया है। लंबे समय तक जवाब लंबित रहने पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को मामलों की लगातार निगरानी और समय पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
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नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने संयुक्त संचालकों, नगर निगम आयुक्तों और नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को पत्र भेजा है। इसमें लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर तय समय सीमा में जवाब पेश करने को कहा गया है।
साफ निर्देश है कि 15 दिन में जवाब नहीं देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अब देखना होगा कि विभाग के इस अल्टीमेटम के बाद लंबित हाईकोर्ट मामलों में कितनी तेजी आती है।
