GST Appellate Tribunal : रायपुर। वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था के अंतर्गत GST अपीलीय अधिकरण (GSTAT) जनवरी 2026 से क्रियाशील होने जा रहा है. देश के करदाताओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं लंबे समय से प्रतीक्षित सुधार के तहत अस्तित्व में आ रहे अधिकरण की छत्तीसगढ़ राज्य पीठ (Raipur Bench) के लिए सदस्यों की नियुक्ति की गई है. GSTAT द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पीठ, रायपुर के लिए बतौर न्यायिक सदस्य प्रदीप कुमार व्यास और तकनीकी सदस्य (केंद्रीय) के तौर पर सतीश कुमार अग्रवाल की नियुक्ति की गई है. तकनीकी सदस्य (राज्य) पद पर नियुक्ति किया जाना शेष है. नियुक्त सदस्य 21 जनवरी 2026 को पदभार ग्रहण करेंगे.
अधिकरण के अस्तित्व में आने से पहले अब तक, यदि कोई करदाता आयुक्त (अपील) के आदेश से असंतुष्ट होता था, तो उसे न्याय के लिए सीधे उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ती थी. यह प्रक्रिया महंगी, समय-साध्य एवं जटिल होने के कारण प्रत्येक करदाता के लिए व्यवहारिक नहीं थी. वहीं दूसरी ओर उच्च न्यायालय पहले से ही अत्यधिक लंबित मामलों के दबाव में हैं, जिससे न्याय में अनावश्यक विलंब हो रहा है.
GST अपीलीय अधिकरण के गठन से करदाताओं को एक विशेषीकृत, स्वतंत्र एवं सुलभ न्यायिक मंच प्राप्त होगा, जहाँ वे आयुक्त (अपील) के आदेशों के विरुद्ध प्रभावी एवं किफायती रूप से अपील प्रस्तुत कर सकेंगे. यह अधिकरण GST कानून के अंतर्गत विवादों के त्वरित, तकनीकी एवं न्यायोचित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
यह कदम न केवल GST कानून की मूल अपीलीय संरचना को पूर्ण करता है, बल्कि देशभर में समानता, पारदर्शिता एवं स्थिरता के साथ कर न्याय सुनिश्चित करने में भी सहायक होगा. साथ ही, इससे उच्च न्यायालयों पर मुकदमों का भार कम होगा और अनावश्यक रिट याचिकाओं में भी कमी आएगी.
