धान खरीदी के साथ ही पीडीएस चावल का पैसा भी देती है केंद्र सरकार
रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने धान खरीदी में लगातार झूठ बोलने का आरोप मुख्यमंत्री लगाते हुए कहा कि सरकार अंतिम सांसें गिन रही है वे सत्य बोलने में झिझक क्यों रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों को खुलकर बता दें कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 5 साल में प्रति वर्ष केंद्र सरकार ने कितनी राशि दी है और राज्य सरकार ने कितनी राशि दी है?
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार न सिर्फ राज्य के कृषकों से धान के समर्थन मूल्य पर उपार्जन की राशि प्रदान करती है। बल्कि धान को चावल में परिवर्तित करने के लिए परिवहन, कस्टम मिलिंग, भंडारण, मंडी शुल्क और उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंचाने के लिए परिवहन और दुकान संचालकों के लिए मार्जिन मनी भी प्रदान करती है। केंद्र सरकार ब्याज की राशि भी आर्थिक लागत में जोड़कर राज्य को प्रदान करती है। यह राशि प्राविधिक सब्सिडी और एडवांस्ड सब्सिडी के रूप में सीधे भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के द्वारा राज्य सरकार को दी जाती है। इसके अलावा सरप्लस चावल के प्रदाय के लिए राज्य सरकार को सीधे भारतीय खाद्य निगम के द्वारा राशि दी जाती है।
साव ने कहा कि रोजगार के मुद्दे पर गलतबयानी करके युवाओं को धोखा दे रहे हैं। होर्डिंग में 5 लाख रोजगार का दावा करते थे और विधानसभा में आंकड़े बताते थे कि कितने गिने चुने लोगों को वाकई नौकरी दी गई है। यही स्थिति धान खरीदी के मामले में है। धान खरीदी का पैसा केंद्र सरकार देती है। इस तथ्य को झुठलाने की कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जबकि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में बांटने वाले चावल की पूरी आर्थिक लागत का भुगतान भी करती है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि क्या राज्य शासन केंद्र से राशि के अंतरण के तथ्य को नकार रहा है? यदि ऐसा है तो राज्य शासन के स्तर पर तथ्य सार्वजनिक किए जाएं।
