DELHI EXCISE POLICY: CM Arvind Kejriwal said “I am corrupt and no one is honest”.
रायपुर। शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पूछताछ के लिए बुलाया है. केजरीवाल रविवार (16 अप्रैल) को सीबीआई के सामने पेश होंगे. इस बीच आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध कहा है. आम आदमी पार्टी ने कहा है कि केंद्र सरकार अब अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना चाह रही है. वहीं, सीबीआई का कहना है कि सबूत के आधार पर समन जारी किया गया है. दरअसल, केजरीवाल के लिए एक फोन कॉल मुसीबत बन गया है. आइए जानते हैं उस फोन कॉल में क्या है.
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब नीति मामले में हाल ही अपनी चार्जशीट दायर की है. इसमें शराब घोटाले के मुख्य आरोपी समीर महेंद्रू से अरविंद केजरीवाल की बातचीत का दावा किया गया है. चार्जशीट के अनुसार, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने समीर महेंद्रू के फेसटाइम एप पर बात की थी. समीर महेंद्रू शराब कारोबारी है. ईडी के मुताबिक, बातचीत के दौरान केजरीवाल ने महेंद्रू से कहा था वह आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर पर भरोसा करे. केजरीवाल ने कहा था कि विजय नायर उनका अपना आदमी है.
नायर ने कराई थी फेसटाइम पर बात –
चार्जशीट के मुताबिक, पिछले साल 12 और 15 नवंबर को पूछताछ के दौरान समीर महेंद्रू ने अधिकारियों को बताया था कि विजय नायर ने अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी मीटिंग फिक्स कराई थी, लेकिन यह मीटिंग नहीं हो सकी. मीटिंग न होने के बाद विजय नायर ने वीडियो एप फेसटाइम पर अरविंद केजरीवाल की बात कराई.
इसी कॉल के दौरान केजरीवाल ने महेंद्रू से कहा था कि विजय नायर उनके अपने आदमी हैं और उन पर भरोसा किया जा सकता है. दिल्ली शराब घोटाले में विजय नायर भी आरोपी है. जांच एजेंसी के मुताबिक समीर महेंद्रू और विजय नायर ने दिल्ली शराब नीति मामले में दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची थी.
आंध्र प्रदेश के सांसद का नाम –
ईडी के अनुसार, समीर महेंद्रू विजय नायर के साथ मिलकर काम कर रहा था और राजनेताओं और शराब कारोबारियों के साथ कई बैठकों का हिस्सा रहा था. ईडी ने यह भी बताया था कि केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब के कारोबार के सिलसिले में आंध्र प्रदेश के एक सांसद मगुनता श्रीनिवासलु रेड्डी से मुलाकात की थी. दो प्रमुख गवाहों ने सीबीआई को बताया कि अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आबकारी नीति की ड्राफ्ट कॉपी आबकारी अधिकारी को दी गई और बाद में लागू की गई.
