8TH PAY COMMISSION : Bad news on 8th pay commission …
नई दिल्ली, 22 अगस्त 2025। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जनवरी 2025 में सरकार ने आयोग की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन छह महीने बीत जाने के बाद भी इसकी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। ऐसे में अब वेतन वृद्धि 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत से पहले लागू होना मुश्किल माना जा रहा है।
प्रक्रिया क्यों अटकी?
अब तक आयोग का Terms of Reference (ToR) यानी कामकाज की गाइडलाइन तय नहीं हुई है। चेयरपर्सन और सदस्यों के नाम भी घोषित नहीं हुए हैं। आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार अभी भी जारी है। यानी ऐलान के बाद भी पूरी प्रक्रिया ठप पड़ी है।
पिछले आयोग में कितना वक्त लगा था?
7वें वेतन आयोग का ऐलान 2013 में हुआ था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। यानी पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग ढाई से तीन साल लगे थे। इसी टाइमलाइन को देखते हुए अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट 2027-28 से पहले लागू नहीं हो पाएगी।
सरकार की सफाई
वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में कहा कि सरकार को इस पर कई सुझाव मिले हैं और जल्द ही अधिसूचना जारी होगी। उनका कहना है कि आयोग तय समयसीमा में काम करेगा, लेकिन वास्तविक टाइमलाइन तभी साफ होगी जब ToR जारी किया जाएगा।
कर्मचारियों की बढ़ी चिंता
महंगाई लगातार बढ़ रही है और खर्चे भी कम नहीं हो रहे। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद थी कि 2026 तक नया वेतन लागू हो जाएगा। लेकिन अब साफ संकेत हैं कि उन्हें 2027 या 2028 तक इंतजार करना होगा।
DA से अस्थायी राहत
फिलहाल सरकार बीच-बीच में महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाकर कर्मचारियों को राहत देती है, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है। कर्मचारी चाहते हैं कि जल्द से जल्द वेतन रिवीजन लागू हो, ताकि लंबे समय के लिए आर्थिक बोझ कम हो सके।
