रायपुर 30 नवंबर 25 : यूथ हब फूड कोर्ट को लेकर कांग्रेस नेताओ ने आज एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता साईंस कालेज युथ हब फूड कोर्ट के सामने आयोजित की थी,, जिसमें शहर अध्यक्ष श्री कुमार मेनन पूर्व विधायक विकास उपाध्याय पूर्व महापौर प्रमोद दुबे गिरीश दुबे आकाश तिवारी बंशी कन्नौजे शांतनु झा विनोद कश्यप मुख्य रूप से उपस्थित थे।
पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने युथ हब फूड कोर्ट को तोड़े जाने की घटना पर भाजपा नेताओं को खुली चुनौती दी।विकास उपाध्याय ने भाजपा नेता मंत्री अरुण साव विधायक राजेश मुणत और महापौर मीनल चौबे को संबोधित करते हुए कहा आप समय और तारीख बताएं, हम फूड कोर्ट के विषय में तथ्य और दस्तावेज लेकर खुली बहस करने के लिए तैयार हैं ।
भाजपा नेताओं की जिद के कारण बना बनाया फूड कोर्ट चंद मिनटों में तबाह
विकास उपाध्याय ने कहा कि भाजपा नेताओं की हठधर्मिता और राजनीतिक जिद के कारण एक व्यवस्थित और सफल फूड कोर्ट को कुछ ही मिनटों में बुलडोजर चलाकर नेस्तनाबूद कर दिया गया। यह फूड कोर्ट हजारों छात्रों, युवाओं और आसपास के शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था।
राजेश मुणत की हाई कोर्ट याचिका पहले ही हो चुकी थी खारिज
विकास उपाध्याय ने बताया कि फूड कोर्ट के खिलाफ पूर्व मंत्री राजेश मुणत द्वारा हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका को हाई कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया था, क्योंकि उस स्थान पर फूड कोर्ट का निर्माण विधिवत रूप से पूरा हो चुका था।
भाजपा नेता गलत दलीलों से जनता को भटका रहे कभी मास्टर प्लान, कभी खेल विभाग
शहर अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन प्रमोद दुबे आकाश तिवारी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा नेता लगातार झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं । कभी वे मास्टर प्लान का हवाला देते हैं, तो कभी जमीन को खेल विभाग की बताते हैं।
जबकि खेल विभाग ने नगर निगम को स्पष्ट लेटर जारी की थी, जिसमें लिखा था कि निगम इस भूमि का उपयोग किसी भी सार्वजनिक कार्य के लिए कर सकता है। और आज भी वर्तमान मे खेल विभाग के अनुसार आज भी यह जमीन निगम द्वारा यूथ हब के नाम से उपयोग की जा रही है।
*दुकान मांगने वाले भाजपा नेता अब इसे अवैध बता रहे हैं-विकास उपाध्याय का गंभीर आरोप*
पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि विधायक राजेश मुणत एवं महापौर मीनल चौबे ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए फूड कोर्ट में दुकान मांगी थी। जब भाजपा नेता स्वयं दुकान की मांग कर रहे थे, तब यह फूड कोर्ट अवैध नहीं था, लेकिन आज राजनीतिक स्वार्थ में इसे अवैध बताकर तोड़ दिया गया यह भाजपा की दोहरी नीति को उजागर करता है।
*फूड कोर्ट हटाया, लेकिन बूढ़ा तालाब चौपाटी पर भाजपा मौन है*
कांग्रेस ने पूछा कि यदि भाजपा फूड कोर्ट को अवैध मानती है, तो बूढ़ा तालाब में संचालित चौपाटी पर कार्रवाई क्यों नहीं होती,, क्यों भाजपा नेता केवल छात्रों और युवाओं के इस फूड कोर्ट पर ही कार्रवाई कर रहे हैं।
कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि यह लड़ाई केवल दुकानों की नहीं है, बल्कि युवाओं के अधिकार और उनके सार्वजनिक स्पेस की रक्षा की लड़ाई है, जिसे कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी।
