रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर के लाल परेड मैदान पर ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के नाम संबोधन दिया।
इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा।
उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष से बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के पर्वों के उत्तम आयोजन के लिये प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10 हजार रूपये प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा।
बघेल ने कहा कि महिला समूहों महिला उद्यमियों, महिला व्यवसायियों एवं महिला स्टार्ट अप को व्यापार उद्योग स्थापित करने हेतु नवीन योजना आरंभ की जायेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और विरासत को सहेजने और संजोने के बाद छत्तीसगढ़ को प्रगति पथ पर अनवरत आगे बढ़ाने के लिये राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का गठन किया जायेगा ।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि रायपुर एयरपोर्ट में यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने, एयरपोर्ट क्षेत्र के वाणिज्यिक विकास और रोजगार सृजन के लिये स्वामी विवेकानंद विमानतल के पास एरोसिटी विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कुटीर उद्योग आधारित ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, रोजगार और लोगों की आय बढ़ाने के लिये ग्रामीण उद्योग नीति बनाई जायेगी। उद्योग विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित इकाईयों को संपत्ति कर के भार से मुक्त किया जायेगा। रायपुर और दुर्ग जिले की जीवनदायिनी और जन आस्था का केंद्र खारून नदी व्यापार और मनोरंजन का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। खारून नदी पर उत्कृष्ट रिवर फंट विकसित किया जाएगा। बिजली बिल हाफ योजना को मिले उत्कृष्ट प्रतिसाद के बाद बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये अत्याधुनिक ऑनलाईन शिकायत एवं निराकरण प्रणाली विकसित की जायेगी। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में लगातार तीन साल पंजीकृत निर्माणी श्रमिकों को स्वयं का मकान बनाने हेतु 50 हजार रूपये अनुदान देने की योजना लाई जायेगी। छत्तीसगढ़ की जनता की अगाध आस्था भांचा राम और माता कौशल्या में है । प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय रामायण / मानस मंडली महोत्सव आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है अतः प्रतिवर्ष चंदखुरी में कौशल्या महोत्सव आयोजित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज की संस्कृति एवं पर्वों के संरक्षण के लिये राज्य सरकार कटिबद्ध रही है। आगामी वित्तीय वर्ष से सरकार बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के पर्वों के उत्तम आयोजन के लिये प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10 हजार रूपये प्रतिवर्ष प्रदान करेगी।
उन्होंने कहा कि महिला समूहों महिला उद्यमियों, महिला व्यवसायियों एवं महिला स्टार्ट अप को व्यापार उद्योग स्थापित करने हेतु नवीन योजना आरंभ की जायेगी।
