TERROR FUNDING CASE : जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में NIA ताबड़तोड़ छापेमारी, आतंकवाद का वित्त पोषण मामला
NIA raids in many areas of Jammu and Kashmir, terrorism financing case
जम्मू। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में सोमवार को ताबड़तोड़ छापेमारी की। मामला आतंकवाद के वित्त पोषण मामले से जुड़ा है, जिसमें प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) के सदस्यों से जुड़े लोगों के ठिकानों पर तलाशी ली गई। अलग-अलग टीमें डोडा और जम्मू पहुंचीं थीं। जमात-ए-इस्लामी के पदाधिकारियों तथा सदस्यों के करीब 10 से अधिक ठिकानों पर एक साथ तड़के रेड की गई।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि डोडा जिले में धारा-गुंडाना, मुंशी मोहल्ला, अकरमबंद, नगरी नई बस्ती, खरोती भगवाह, थलेला और मालोती भल्ला और जम्मू के भटिंडी में छापेमारी की गई। टीम मोहम्मद अब्दुल्ला के बेटे हाफिस उल्लाह के यहां भी पहुंची। हाफिस फिरदौसाबाद बठिंडी, जम्मू के रहने वाले हैं।
डीएफओ के घर रेड –
हाफिस उल्लाह लगभग 8 साल पहले वन विभाग से डीएफओ के पद से रिटायर हो चुका है। वह पिछले 10 साल से जम्मू के बठिंडी में रह रहा है। छापेमारी दोपहर 12 बजे समाप्त हुई। अधिकारियों ने कहा कि छापे इस साल अप्रैल के महीने में जलालाबाद में हुए हमले के सिलसिले में थे।
5 फरवरी को दर्ज हुआ था केस –
एनआईए ने 5 फरवरी 2021 को स्वत: संज्ञान लेकर यह मामला दर्ज किया था। केस जेईआई सदस्यों की गतिविधियों से संबंधित है, जो देश-विदेश से दान और अन्य कल्याणकारी कामों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे लेकिन कथित तौर पर इस धन का इस्तेमाल हिंसक और अलगाववादी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था।
2019 के बाद तूल पकड़ा मामला –
एनआईए के अनुसार, संगठन की ओर से जुटाई जा रही धनराशि जमात-ए-इस्लामी के सुव्यवस्थित नेटवर्क के माध्यम से हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों को भी पहुंचाई जा रही थी। केंद्र सरकार ने आतंकवादी संगठनों से संबंधों और जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का हवाला देते हुए फरवरी 2019 में जेईआई पर पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया था।
एनआईए ने कहा था कि जेईआई कश्मीर के प्रभावशाली युवाओं को भी प्रेरित कर रहा है और विघटनकारी अलगाववादी गतिविधियों में भाग लेने के लिए केंद्र शासित प्रदेश में नए सदस्यों (रुकुन) की भर्ती कर रहा था। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद गृह मंत्रालय द्वारा गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत समूह पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की गई थी। प्रतिबंध के बाद पूरे जम्मू-कश्मीर में एक बड़ी कार्रवाई में सैकड़ों JeI कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था।
