नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आबकारी नीति घोटाले से उपजे मनी लॉड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ मामले की सुनवाई कर सकती है। केजरीवाल ने पहले शीर्ष अदालत को बताया था कि मामले में उनकी अवैध गिरफ्तारी स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव एवं संघवाद पर आधारित लोकतंत्र के सिद्धांतों पर हमला है।
केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना
मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दायर ईडी के जवाबी हलफनामे के जवाब में केजरीवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आदर्श चुनाव आचार संहिता के लगते ही उनकी गिरफ्तारी का तरीका और समय एजेंसी की मनमानी के बारे में बहुत कुछ बताता है। केजरीवाल ने दावा किया कि यह एक अद्भुत मामला। इसमें केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी व उसके नेताओं को दबाने के लिए मनी लॉड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत ईडी और उसकी व्यापक शक्तियों का दुरुपयोग किया।
ईडी पर लगाया ये आरोप
उन्होंने दावा किया ईडी ने मौजूदा मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय विपक्षी पार्टियों में से एक के राष्ट्रीय संयोजक को गलत तरीक से उठाया। उनकी गिरफ्तारी से स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक समान अवसर का स्पष्ट रूप से समझौता हो गया।
