रायपुर : शहर के ऐतिहासिक गोलबाजार के 967 व्यापारियों को दुकानों का मालिकाना हक देने पर नगर निगम फैसला ले सकता है। 23 जुलाई को रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में यह मुद्दा रखा जाएगा। निगम ने इससे संबंधी नियम-शर्तें तैयार कर ली हैं। सब कुछ ठीक रहा तो सामान्य सभा में इस पर मुहर लग जाएगी। निगम ने शासन के नियम-शर्तों का हवाला देते हुए काबिज दुकानदारों को ही उनके कब्जे की दुकान का आवंटन करने का फैसला लिया है।
इसके साथ ही सिटी कोतवाली से गांधी मैदान सड़क चौड़ीकरण प्रभावितों के व्यवस्थापन संबंधी प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होगी। अन्य प्रस्तावों में विवेकानंद विद्यापीठ में निर्मित भवनों के निश्शुल्क नियमितीकरण करना आदि शामिल है। छह नवंबर, 2020 को नगर निगम की अंतिम बार सामान्य सभा की बैठक हुई थी। उसके बाद कोरोना संकट के कारण सामान्य सभा स्थगित कर दी गई थी। शुक्रवार को होने जा रहे सामान्य सभा में शहर विकास के मुद्दे को लेकर नगर सत्ता पर विपक्ष हमला करने की तैयारी में है।
पिछले दिनों भाजपा पार्षद दल की बैठक में यह आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस बहुमत वाले रायपुर नगर निगम में विकास से संबंधित एक भी मुद्दा नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि महापौर एजाज ढेबर के पास शहर के विकास को लेकर कोई योजना नहीं है। डेढ़ साल के कार्यकाल में एक भी विकास कार्य नहीं किए गए। विपक्ष के हमले को भांपकर महापौर ने भी गुरुवार को एमआइसी सदस्यों और कांग्रेस पार्षदों के साथ बैठक कर जवाबी रणनीति बनाई है।
नगर निगम के सचिव आरके डोंगरे ने बताया कि नगर निगम मुख्यालय भवन महात्मा गांधी सदन के चतुर्थ तल पर स्थित निगम सामान्य सभा सभागार में सामान्य सभा की बैठक 23 जुलाई की सुबह 11 बजे रखी गयी है। बैठक के शुरू में एक घंटे की अवधि में प्रश्नकाल होगा, इसके पश्चात निगम सभापति प्रमोद दुबे के सभापतित्व में निर्धारित एजेंडों पर चर्चा होगी।
दो दिन चलने की संभावना
बैठक में मुख्य रूप से 21 एजेंडे हैं। इसमें गोलबाजार की दुकानों के मालिकाना हक, शहर के मुख्य मार्गों की मशीन से सफाई निजी एजेंसी को चार साल के लिए देने, आमापारा स्वीपर कॉलोनी, डगनिया खदान बस्ती के पुनर्विकास सिटी, कोतवाली से गांधी मैदान मार्ग के चौड़ीकरण, प्रभावितों के व्यवस्थापन सहित अन्य पर विषयों पर चर्चा होगी। सामान्य सभा की बैठक दो दिन चलने की संभावना है। वहीं, सभा से पहले पार्षदों द्वारा पूछे गए सवालों पर केंद्रित एक घंटे का प्रश्नकाल अहम होगा। इसके लिए 19 पार्षदों ने जनहित से जुड़े मुद्दों पर 36 सवाल लगाए हैं।
जनहित के मुद्दे उठाने पर्याप्त समय-सभापति
बैठक में शहर विकास, जनहित के मामलों को उठाने सभी सदस्यों को पर्याप्त समय देने की बात सभापति प्रमोद दुबे ने कही है। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि सदस्य अपने प्रश्नों के साथ साथ अन्य जनमानस से संबंधित मुद्दों को भी सदन में अनुशासित ढंग से रख सकते हैं। कोरोना काल के दौरान सामान्य सभा की बैठक न होने के कारण महापौर द्वारा बजट के प्रमुख मुद्दों को सदस्यों के समक्ष जानकारी के लिए रखेंगे। सभापति प्रमोद दुबे ने कहा है कि विभाग के अध्यक्ष भी अपनी तैयारी के साथ प्रश्नों के उत्तर से संबंधित सदस्य को पूर्ण रूप से संतुष्ट करेंगे, ऐसा प्रयास महापौर करेंगे।
किसी भी उच्च सदन में बैठे मंत्रियों या जनप्रतिनिधियों पर टिका टिप्पणी न हो इसका सभी सदस्य विशेष ध्यान रखेंगे। साथ ही कोरोना गाइड लाइन का पालन करने सभी लोगों को वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र सचिवालय में जमा करने कहा गया है। दुबे ने कहा कि अगर किसी कारणवश वैक्सीन नहीं लगवाई है, तो उसका कारण स्पष्ट करने के बाद ही सदन में प्रवेश दिया जाएगा। गुरुवार तक 40 से अधिक पार्षद और दस एल्डरमैन ने वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र जमा कराया है।
