RAIPUR NEWS : Strict action taken in caste investigation, hearing of 17 cases, order finalised on 6
रायपुर, 12 फरवरी 2026। जाति प्रमाणपत्रों की जांच को लेकर सरकार ने सख्ती तेज कर दी है। प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति की अहम बैठक नवा रायपुर में हुई, जिसमें 17 प्रकरणों पर सुनवाई की गई।
बैठक में 12 मामलों में पक्षकार उपस्थित हुए। इनमें से 6 मामलों की सुनवाई पूरी कर आदेश जारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। 5 मामलों में संबंधित प्रमाणपत्र धारकों को अंतिम अवसर देते हुए अगली बैठक में पुख्ता दस्तावेज पेश करने को कहा गया है। एक मामले में विजिलेंस टीम को दोबारा मौके पर जाकर जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। वहीं 5 मामलों में पक्षकार अनुपस्थित रहे।
समिति में आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर, संचालक श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, श्री ऋतुराज रघुवंशी, श्री विनीत नंदंनवार, श्रीमती गायत्री नेताम, श्रीमती रमा उइके, डॉ. अनिल विरूलकर समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में पक्षकार और अधिवक्ताओं ने भी अपना पक्ष रखा।
गौरतलब है कि यह 7 सदस्यीय समिति सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रस्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम 2013 के तहत गठित है। समिति अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया के तहत पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मामलों का निपटारा कर रही है, ताकि फर्जीवाड़े पर रोक लगे और वास्तविक पात्रों को न्याय मिल सके।
