Justice Ranjana Desai became the first woman President of the Press Council, know who she is
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुईं न्यायाधीश रंजना देसाई, भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं. उनका पूरा नाम रंजना प्रकाश देसाई है. शुक्रवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की. हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रेस काउंसिल के सदस्य प्रकाश दुबे की एक समिति ने प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष पद के लिए 72 वर्षीय जस्टिस देसाई के नाम को मंजूरी दी थी. बता दें कि यह पद नवंबर 2021 के से ही खाली पड़ा था. प्रेस परिषद में अन्य सदस्यों का भी पद खाली है और कहा जा रहा है कि जल्द ही दूसरे सदस्यों की भी नियुक्ति की जाएगी.
नवंबर 2021 में जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद (सेवानिवृत्त) का कार्यकाल पूरा होने के बाद से ही भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष का पद खाली था. अब जस्टिस रंजना देसाई यह पद संभालेंगी. जस्टिस देसाई हाल ही में जम्मू और कश्मीर पर परिसीमन आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकीं हैं. 70 के दशक में वकालत शुरू करने वाली जस्टिस देसाई सुप्रीम कोर्ट से पहले बंबई हाईकोर्ट की न्यायाधीश रह चुकी हैं.
कौन हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई? –
जस्टिस रंजना देसाई सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रही हैं. 13 सितंबर 2011 से 29 अक्टूबर, 2014 तक सुप्रीम कोर्ट में वह न्यायाधीश रहीं. उनका जन्म 30 अक्टूबर 1949 को हुआ था. उन्होंने 1970 में एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से ग्रेजुएशन (B.A.) पूरा किया और फिर 1973 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, मुंबई से कानून में स्नातक (BA LLB) की परीक्षा पास की. इसके बाद उन्होंने वकालत की शुरुआत की.
साल 1986 में निवारक नजरबंदी के मामलों के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में रंजना प्रकाश देसाई की नियुक्ति हुई थी. 1 नवंबर 1995 को वह सरकारी अधिवक्ता, अपीलीय साइड, मुंबई उच्च न्यायालय के पद पर नियुक्त हुईं.
15 अप्रैल 1996 को उन्हें बंबई हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया, जबकि 13 सितंबर 2011 को उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश के रूप में हुई. 29 अक्टूबर, 2014 तक वह इस पद पर रहीं. कई महत्वपूर्ण फैसलों के लिए जस्टिस रंजना देसाई की चर्चा होती है.
अहम आयोगों की सदस्य रह चुकी हैं जस्टिस देसाई –
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों को फिर से बनाने, निर्धारित करने के लिए सरकार ने जिस परिसीमन आयोग का गठन किया था, जस्टिस रंजना देसाई ने ही उसका नेतृत्व किया. पिछले दिनों उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिकता संहिता (यूनिफार्म सिविल कोड) लागू करने के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी की घोषणा की है, उसमें भी रंजना प्रकाश देसाई शामिल हैं.
