प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी( prime minister narendra modi) आज प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण की मौजूदगी में मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट( highcourt) के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम छह साल बाद हो रहा है।
सूत्रों ने बताया कि न्यायिक रिक्तियों को भरने, लंबित मामलों, कानूनी सहायता सेवाएं और भविष्य के प्रारूप व ई-अदालत चरण-तीन जैसे विषय भी एजेंडे ( agenda) शीर्ष पर रखे गए हैं।
विभिन्न कार्य सत्र का आयोजन
जस्टिस रमण और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी दिन भर चलने वाले कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन के बाद विभिन्न कार्य सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश एजेंडे( agenda) में शामिल विषयों पर चर्चा करेंगे और आम सहमति तक पहुंचने का प्रयास करेंगे।
पिछला सम्मेलन अप्रैल( april) 2016 में आयोजित
पिछला सम्मेलन अप्रैल 2016 में आयोजित किया गया था। यह इससे पूर्व 2015 और इससे पहले 2013 में आयोजित किया गया था।कुछ महीने पहले न्यायमूर्ति रमण ने अदालतों के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने के वास्ते भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण की स्थापना के लिए सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था।
