OLD PENSION SCHEME : केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी ! पुरानी पेंशन योजना का मोदी सरकार देगी लाभ
OLD PENSION SCHEME: Good news for central employees! Modi government will give benefit of old pension scheme
डेस्क। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। अब केन्द्रीय कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ मिलना शुरु हो जाएगा। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के चुनिंदा समूह को पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प दिया है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि 22 दिसंबर साल 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के लिए केंद्रीय सेवाओं में शामिल होने वाले कर्मचारियों को एक बार पुरानी पेंशन का विकल्प दिया जाएगा।
अगस्त तक का समय –
22 दिसंबर साल 2003 से ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को अधिसूचित किया गया था। ऐसे कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत पुरानी पेंशन के लिए पात्र हैं। इस विकल्प के माध्यम से OPS चुनने के लिए कर्मचारियों के पास 31 अगस्त तक का समय है। यह आदेश केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) कर्मियों और ऐसे अन्य केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा, जो कि साल 2004 में सेवाओं में शामिल हुए थे। दरअसल भर्ती प्रक्रिया में देरी प्रशासनिक कारणों से हुई थी।
सरकार एक भी केस जीत नहीं पाई –
अब कर्मचारियों के NPS में जमा राशि को सामान्य भविष्य निधि (GPF) में जमा किया जाएगा। आपको बता दें 31 जनवरी तक NPS के तहत 23,65,693 केंद्रीय कर्मचारी और 60,32,768 राज्य सरकार के कर्मचारी नामांकित थे। एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा कि इस मामले पर सरकार पर किए गए काफी मुकदमों के बाद सरकार की तरफ से यह फैसला किया गया। ‘देशभर की अदालतों में सैकड़ों मुकदमे हुए, सरकार एक भी मुकदमा नहीं जीत पाई।’
सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि जो कर्मचारी पुरानी पेंशन के विकल्प का उपयोग करने के लिए पात्र हैं। लेकिन यदि वे अंतिम तिथि (31 अगस्त) तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं तो उनको राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत कवर किया जाना जारी रहेगा। आदेश में यह भी कहा गया कि एक बार चुना गया विकल्प अंतिम होगा।
गौरतलब है कि इससे पहले कांग्रेस शासित राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश पहले ही OPS को बहाल करने का ऐलान कर चुके हैं।
