क्या अब ₹2000 से कम के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर लगेंगे जीएसटी ! जानिए मामला
नई दिल्ली। GST Council की बैठक सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हो रही है. इस बीच सबसे अधिक चर्चा डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 2,000 रुपये तक के छोटे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए बिलडेस्क और सीसीएवेन्यू जैसे भुगतान एग्रीगेटर्स पर 18% GST लगाए जाने को लेकर होने वाले ऐलान पर नजर थी. लेकिन इसे लेकर कोई फैसला नहीं लिया जा सका है और इस मामले को फिलहाल फिटमेंट कमेटी के पास भेज दिया गया है.
नहीं लिया जा सका कोई फैसला
GST काउंसिल की बैठक में शामिल हुए उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि 54वीं GST मीटिंग में छोटे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर 18 % GST लगाए जाने के बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया जा सका है. उन्होंने कहा कि 2,000 रुपये से कम के ट्रांजैक्शन से होने वाली आय पर पेमेंट एग्रीगेटर्स पर ये टैक्स लगाने पर चर्चा की गई, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया जा सका, जिसके बाद इस मुद्दे को फिटमेंट कमेटी के पास भेज दिया गया है, अब कमेटी इस मुद्दे को लेकर गहन विचार करने के बाद काउंसिल को रिपोर्ट सौंपेगी.दरअसल, 2000 रुपये से कम मूल्य के ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर GST लगाने के प्रस्ताव में ये तर्क दिया गया था कि पेमेंट्स एग्रीगेटर ट्रांजैक्शंस के लिए मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं और इसलिए उन्हें बैंकों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए. मतलब फिटमेंट पैनल इन पर GST लगाने के पक्ष में है.
80% पेमेंट्स 2000 रुपये से कम
भारत में कुल डिजिटल पेमेंट्स में से 80% से ज्यादा ट्रांजैक्शंस 2,000 रुपये से कम मूल्य के होते हैं. 2016 में की गई नोटबंदी के दौरान सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, पेमेंट्स एग्रीगेटर्स को इन लेनदेन पर व्यापारियों को दी जाने वाली सेवाओं पर Tax लगाने से रोका गया था. एग्रीगेटर अभी व्यापारियों से प्रति ट्रांजैक्शन 0.5% से 2% तक शुल्क वसूलते हैं. ऐसे में अगर इन छोटे पेमेंट्स पर GST लागू होता है, तो फिर इसके बाद पेमेंट्स एग्रीगेटर्स इस अतिरिक्त लागत को व्यापारियों पर डाल सकते हैं.
अब फिटमेंट कमेटी छोटे ट्रांजैक्शंस पर 18 % GST के मामले में संभावित प्रभावों का विश्लेषण करेगी और काउंसिल के विचार के लिए सिफारिशों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी. अगर इसके बाद ये GST लागू करने का फैसला लिया जाता है, तो फिर UPI के जरिए पेमेंट करने वालों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. ये अतिरिक्त रकम सिर्फ Debit Card और Credit Card व नेट बैंकिंग द्वारा किए गए पेमेंट पर ही देनी होगी.
