MAHANADI WATER DISPUTE : Chief Ministers of both states will be present in the next hearing.
रायपुर। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से चले आ रहे महानदी जल विवाद पर न्यायाधिकरण ने बातचीत की प्रगति की समीक्षा के बाद अगली सुनवाई की तारीख 7 फरवरी तय कर दी है। इस सुनवाई में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं, जिससे मामले के समाधान की उम्मीदें बढ़ गई हैं।
ओडिशा के महाधिवक्ता पीतांबर आचार्य ने न्यायाधिकरण को बताया कि दोनों राज्यों के बीच लगातार बातचीत चल रही है। संयुक्त तकनीकी समिति की बैठकें 5 और 12 दिसंबर को हुई थीं, जिनमें कई बिंदुओं पर सहमति की दिशा में सकारात्मक प्रगति हुई है।
ओडिशा में सर्वदलीय समिति गठित
ओडिशा सरकार ने उपमुख्यमंत्री केवी सिंह देव की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय समिति का गठन किया है। समिति की पहली बैठक 23 दिसंबर को हो चुकी है। वहीं, महानदी बचाओ आंदोलन के संयोजक सुदर्शन दास ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से आग्रह किया है कि वे इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखें।
नदी किनारे होगा सर्वे
महानदी बचाओ आंदोलन का प्रतिनिधिमंडल 22 से 25 जनवरी के बीच कलमा से सुखसोधा तक नदी किनारे सर्वे करेगा। सर्वे के दौरान जुटाए गए आंकड़े सरकार को सौंपे जाएंगे, ताकि जल विवाद से जुड़े तथ्यों को मजबूती से रखा जा सके।
