बिलासपुर : छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से हाल ही में आयोग, निगम और मंडलों में हुई नियुक्तियों को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इन नियुक्तियों को नियम विरुद्ध बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जनहित याचिका में कहा गया है कि इनके अध्यक्ष पदों पर मनमर्जी से सिर्फ राजनीतिक व्यक्तियों को बैठाया गया है। याचिका पर आने वाले दिनों में जल्द सुनवाई हो सकती है। अभिषेक चौबे ने एडवोकेट योगेश्वर शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित दायर की है। इसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन ने विभिन्न संवैधानिक आयोग जैसे बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग आदि में अध्यक्ष पद पर पिछले दिनों नियुक्ति की गई थी। नियुक्त लोगों के चयन में कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई और न ही विज्ञापन के जरिए भर्ती हुई है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का नहीं हुआ पालन
याचिकाकर्ता ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि बाल अधिकारों के संरक्षण में कार्य किए हुए व्यक्ति और अनुसूचित जनजाति के मामलों की जानकारी रखने वाले व्यक्ति का चयन इन पदों पर करना था। चेयरमैन की नियुक्ति चयन समिति द्वारा होनी थी। उसके विपरीत छत्तीसगढ़ शासन ने ही सारी नियुक्तियों की जानकारी मात्र प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया को वेबसाइट पर सार्वजनिक करने को कहा था।
