YAMUNA CLEANING INITIATIVE : यमुना नदी की सफाई को लेकर पीएम मोदी की हाई लेवल बैठक, ‘तीन-स्तरीय योजना’ और ‘जन आंदोलन’ पर जोर
YAMUNA CLEANING INITIATIVE : PM Modi’s high level meeting on cleaning of Yamuna river, emphasis on ‘three-pronged plan’ and ‘mass movement’
नई दिल्ली, 17 अप्रैल 2025। YAMUNA CLEANING INITIATIVE प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना नदी की सफाई को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान यमुना की पुनर्जीवन योजना को लेकर तीन लेयर की रणनीति और जनभागीदारी आधारित अभियान पर सहमति बनी।
YAMUNA CLEANING INITIATIVE तीन-स्तरीय कार्ययोजना
सरकार ने यमुना नदी की सफाई को लेकर एक स्पष्ट और व्यवस्थित रोडमैप तैयार किया है:
अल्पकालिक योजना (3 महीने)
तत्काल प्रभावी ड्रेन और सीवेज की निगरानी
प्राथमिक सफाई अभियान
मध्यमकालिक योजना (3 महीने से 1.5 वर्ष)
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का विस्तार
औद्योगिक और डेयरी अपशिष्ट पर नियंत्रण
ठोस कचरे के निस्तारण की ठोस व्यवस्था
दीर्घकालिक योजना (1.5 वर्ष से 3 वर्ष)
यमुना का प्रवाह पुनर्स्थापित करना
तटों का हरित सौंदर्यीकरण
नदी को सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय केंद्र के रूप में विकसित करना
YAMUNA CLEANING INITIATIVE जन आंदोलन से जोड़ी जाएगी यमुना
प्रधानमंत्री मोदी ने इस अभियान को ‘जन आंदोलन’ का रूप देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जनता की भागीदारी ही इस मिशन की आत्मा होगी। स्वयंसेवकों और नागरिक संगठनों की मदद से नदी की सफाई के साथ-साथ लोगों का भावनात्मक जुड़ाव भी मजबूत किया जाएगा।
पीएम ने छठ पूजा का उल्लेख करते हुए कहा कि यह पर्व यमुना से गहरा सांस्कृतिक जुड़ाव रखता है, और इस अनुभव को बेहतर बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है।
YAMUNA CLEANING INITIATIVE स्पेस टेक्नोलॉजी और डेटा निगरानी का उपयोग
बैठक में तय किया गया कि यमुना की निगरानी के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और रीयल टाइम डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे नालों, ड्रेनों और ट्रीटमेंट प्लांट्स की स्थिति पर निरंतर नजर रखी जा सकेगी।
YAMUNA CLEANING INITIATIVE बैठक में दिल्ली, हरियाणा और प्रयागराज तक के यमुना क्षेत्र की समग्र समीक्षा की गई, और ‘अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान’ को दिल्ली मास्टर प्लान से जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया ताकि विकास और पर्यावरण में संतुलन बनाया जा सके।
