KHABAR CHALISA SUNDAY SPECIAL तिरछी नजर : पति-पत्नी और वो

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आल इंडिया सर्विस के कई अफसर अपने ही बैचमेट से परिणय सूत्र में बंध जाते हैं। पिछले महीने दो आईपीएस अफसर वैशाली जैन और हर्षित मेहर परिणय सूत्र में बंध गए।

वैशाली जैन को नागालैंड कैडर आबंटित हुआ था और हर्षित से विवाह के बाद उनका कैडर बदलकर छत्तीसगढ़ कैडर आबंटित हो गया है। दोनों ही वर्तमान में एडिशनल एसपी के पद पर हैं। खास बात ये है कि ये प्रदेश की पहली आईपीएस दंपत्ति है।

दूसरी तरफ, छत्तीसगढ़ में पोस्टेड रहे एक आईएएस दंपत्ति का विवाह के करीब 20 साल बाद तलाक हो गया है। बताते हैं कि आईएएस अफसर एक महिला के प्रेमजाल में फंस गए। बात इतनी आगे बढ़ गई,कि उन्हें अपनी अफसर पत्नी को तलाक देकर महिला से विवाह करना पड़ा। छत्तीसगढ़ में अफसरों के प्रेम प्रसंग के कई मामले सुर्खियों में हैं।

नितिन नबीन का जलवा

प्रदेश भाजपा के प्रभारी नितिन नबीन बिहार सरकार में मंत्री हैं। उनका कद काफी बढ़ा है। वो एसआईआर से जुड़ी बैठक में शामिल होने शुक्रवार को रायपुर पहुंचे।
नबीन पटना एयरपोर्ट पहुंचे, तो उनकी फ्लाइट छूट गई थी। तब उन्होंने रायपुर भाजपा दफ्तर में इसकी सूचना दी। इसके बाद राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा उन्हें लेने सरकारी विमान से पटना पहुंचे।

राजस्व मंत्री के साथ नबीन रायपुर आए और दो घंटे बैठक में शिरकत करने के बाद वो फ्लाइट से पटना लौट गए। उन्हें पटना छोड़ने के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव गए थे।

कमिश्नर की रिपोर्ट में क्या?

पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर कोरबा कलेक्टर अजीत बसंत को हटाने की मांग पर अड़े हैं। सीएम ने कंवर की शिकायत पर बिलासपुर कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी है।

बताते हैं कि कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दी है। कोरबा कलेक्टर हटेंगे या नहीं, इस पर अटकलें लगाई जा रही है।

यह पता चला है कि कोरबा कलेक्टर अजीत बसंत का हटना तय है। चर्चा है कि सरकार के लोगों ने इसकी सूचना कंवर को दे दी है। इसके लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी जा रही है।

नवा रायपुर में मंत्रालय, विस घेराव आसान..

छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र नये भवन में नये रायपुर में रविवार से कई नई परंपराओं के साथ प्रारंभ हो रहा है। विधानसभा भवन के नया रायपुर में जाने के बाद मंत्रालय, एचओडी भवन मंत्रियों के निवास आसपास होने के कारण धरना, प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था करने वालों की परेशानी बढ़ेगी।

नया रायपुर में होने वाले धरना, प्रदर्शन, आंदोलन और घेराव जैसे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के दौरान मार्ग अवरुद्ब होने की संभावनाएं बढ़ गयी है। सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने वाली पुलिस महकमे के अधिकारी भवन निर्माण के डिजाईन और स्थल चयन पर सवाल खड़ा करते हुए पत्राचार करने में लग गये हैं। कुछ ही दूरी में वीआईपी लोगों के जमावड़ा होने के कारण नया रायपुर में सुरक्षा व्यवस्था की नये सिरे से समीक्षा की जायेगी। इन्ही इलाकों में गगनचुंबी फ्लैट बना दिये गये हैं जिससे बड़े लोगों के घरों में होने वाले घटनाक्रम आसानी से दिख सकते हैं।

प्रकाशमुनि की नाराजगी ?

कबीरधाम जिला में कबीरपंथ के अनुयायियों के बीच विवाद बढ़ गया था जिसे अधिकारियों की सूझबुझ के चलते सुलझा लिया गया। कबीरपंथ के प्रमुख संत प्रकाश मुनि शनिवार को जमीन के एक मामले में कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री के आवास आ धमके। देश के गृहमंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे के समापन के बाद प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा राजधानी रायपुर से सीधे कबीरधाम जिले के लिए रवाना हो गये थे । जमीन के एक अवैध कब्जे को लेकर हुए विवाद के बाद पुलिस ने कुछ लोगों पर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से असंतुष्ट सैकड़ों की संख्या में कबीरपंथी विजय शर्मा के कबीरधाम स्थित निवास पहुंच गये। भारी संख्या में पुलिस बल व अनुयाइयों की भारी भीड़ के कारण कवर्धा शहर में दिनभर तनाव का माहौल रहा। कबीर पंथ का कवर्धा, बेमेतरा, भाटापारा सहित कई जिलों में प्रभाव है। हर पार्टी के बड़े नेता प्रकाश मुनि से मिलने उनके आश्रम जाते हैं। अचानक कबीरपंथ के संत के कवर्धा आगमन की चर्चा राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में होती रही।

एसपी की दखल

एक वीआईपी जिले के जिलाधीश और पत्रकारों के बीच जोरदार विवाद हो गया। विवाद के चलते पत्रकारों ने मंत्री समेत प्रमुख लोगों का समाचार कव्हरेज करने से इंकार कर दिया। विवाद के बढऩे पर एसपी साहब ने मामला शांत कराया। कलेक्टर साहब ने पत्रकारों की मीटिंग बुलाई थी, लेकिन पत्रकारों ने जाने से इंकार कर दिया। चूंकि एसपी बैठक में मौजूद नहीं थे। एसपी मिलनसार हैं और उनके मीडिया से बहुत अच्छे संबंध हैं। बाद एसपी ने मामले में दखल देकर विवाद खत्म कराया।

कुछ पुलिस अफसरों के मीडिया से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। भूपेश सरकार ने इन सबको देखते हुए उस समय लूप लाइन में चल रहे दीपांशु काबरा को सीपीआर बनाया, जो कि काफी सफल रहे। मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में भी पुलिस अफसरों को जनसंपर्क की कमान सौंपी जा चुकी है।

 

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