Non-Kashmiris will also be able to vote, Election Commission’s big decision, BJP on Mehbooba Mufti’s target
डेस्क। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है. इसके मद्देनजर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है. जम्मू-कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी ह्रदेश कुमार ने आदेश जारी किया है कि राज्य में रह रहे गैर कश्मीरी लोग भी अब वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराकर वोट डाल सकेंगे. ह्रदेश कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तैनात आर्म्स फोर्स के जवान, अफसर भी मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराकर वोट कर सकेंगे. इसके लिए उन्हें निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी.
ह्रदेश कुमार ने बताया कि जम्मू कश्मीर में इस बार के विधानसभा चुनाव में 25 लाख नए वोटरों का नाम मतदाता सूची में जुड़ने की संभावना है. उन्होंने कहा कि कर्मचारी, छात्र, सैनिक, मजदूर और कोई अन्य गैर स्थानीय भी जो कश्मीर में रह रहा है, वो वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सकता है. वोटर लिस्ट में उसका नाम शामिल करने के लिए चुनाव आयोग को उसे स्थानीय निवास प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है.
अनु्च्छेद 370 हटने के बाद पहली बार होगा चुनाव –
बता दें कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनु्च्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पहली बार राज्य में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जा रहा है. मुख्य चुनाव अधिकारी ह्रदेश कुमार ने 25 नवंबर तक मतदाता सूची के विशेष सारांश संशोधन को पूरा करने के लिए चल रही कवायद को एक चुनौतीपूर्ण कार्य बताया है. वहीं, इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश है.
महबूबा मुफ्ती ने BJP पर साधा निशाना –
महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस प्रक्रिया का असली मकसद स्थानीय लोगों को शक्तिहीन करना है. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनावों को स्थगित करने संबंधी केंद्र सरकार का निर्णय, पहले भाजपा के पक्ष में पलड़ा झुकाना और अब गैर स्थानीय लोगों को वोट देने की अनुमति देने से चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए है. असली उद्देश्य स्थानीय लोगों को शक्तिहीन करके बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश है.
