नई दिल्ली। दिल्ली जल संकट से जूझ रही है। राजधानी के कई इलाकों में पीने की पानी की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। ताजा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में जल संकट का संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार से कई सवाल पूछे हैं।
टैंकर माफियाओं पर क्या कार्रवाई की?
सुप्रीम कोर्ट ने टैंकर माफिया पर सवाल उठाए और दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कठोर कदम उठाया गया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में सरकार पर टिप्पणी की कि अगर आप टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो हम दिल्ली पुलिस से उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पानी की बर्बादी रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर हलफनामा दाखिल करने को कहा और कहा कि हलफनामा आज या कल सुनवाई से पहले दाखिल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई कल गुरुवार तक के लिए टाल दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह भी पूछा कि पानी की बर्बादी को रोकने के लिए अभी तक उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। इस पर दिल्ली सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वे इन उपायों के बारे में हलफनामा दाखिल करेंगे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर कनेक्शन काटने और पानी की बर्बादी रोकने सहित कई कदम उठाए हैं। उधर, आम आदमी पार्टी ने कहा कि चूंकि दिल्ली में भीषण गर्मी के कारण पानी की कमी हो रही है, इसलिए पानी की बर्बादी रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्य जल वितरण नेटवर्क की निगरानी के लिए एडीएम/एसडीएम की विशेष टीमें तैनात की गई हैं, ताकि रिसाव के कारण पानी की बर्बादी न हो।
