CSERC HEARING 2026 : Public hearing on electricity tariff from February 17 to 20
रायपुर। छत्तीसगढ़ में बिजली दरों और राजस्व जरूरतों को लेकर अहम प्रक्रिया शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (CSERC) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR), टैरिफ निर्धारण और पूंजीगत निवेश योजनाओं पर जन-सुनवाई का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है।
राज्य की उत्पादन, पारेषण, वितरण कंपनियों और राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा दायर याचिकाओं पर आयोग 17 से 20 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से सुनवाई करेगा। वितरण कंपनी ने 11 जुलाई 2025 के टैरिफ आदेश के पुनरीक्षण की भी मांग की है, जिससे दरों में संभावित बदलाव को लेकर उपभोक्ताओं की नजरें इस सुनवाई पर टिक गई हैं।
इन कंपनियों ने दायर की याचिकाएँ –
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केंद्र
जनवरी में याचिकाओं का सारांश समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जा चुका है।
17-18 फरवरी : क्षेत्रीय ऑनलाइन सुनवाई
17 फरवरी
दुर्ग: 10:30-12:00
बिलासपुर: 12:00-01:30
राजनांदगांव: 03:00-04:30
18 फरवरी
अंबिकापुर: 10:30-12:00
जगदलपुर: 12:00-01:30
रायगढ़: 03:00-04:30
सभी छह क्षेत्रों में मुख्य अभियंता/कार्यपालक निदेशक कार्यालयों में ऑनलाइन लिंक के माध्यम से जुड़ने की व्यवस्था की गई है।
19-20 फरवरी : रायपुर में प्रत्यक्ष सुनवाई
19 फरवरी
कृषि एवं कृषि कार्य: 12:00-01:30
घरेलू उपभोक्ता: 02:30-04:00
गैर-घरेलू उपभोक्ता: 04:00-05:30
20 फरवरी
स्थानीय निकाय/नगर निगम/ट्रेड यूनियन: 12:00-01:30
निम्न दाब उद्योग: 02:30-04:00
उच्च दाब उद्योग: 04:00-05:30
इस दौरान उपभोक्ता अपनी आपत्तियाँ, सुझाव और मांगें सीधे आयोग के सामने रख सकेंगे। माना जा रहा है कि आने वाले वर्षों की बिजली दरों और निवेश योजनाओं को लेकर यह सुनवाई अहम साबित होगी।
