रायपुर । छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र बुधवार को राज्यपाल विस्वभूषण हरिचंदन के अभिभाषण से शुरू होगा। नवनियुक्त राज्यपाल हरिचंदन पदभार संभाने के बाद पहली बार अभिभाषण देंगे। एक मार्च से 24 मार्च तक चलने वाले सत्र में कुल 14 बैठकें होंगी। छह मार्च को मुख्यमंत्री और वित्त्त विभाग के भारसाधक मंत्री भूपेश बघेल अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेंगे। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष डा. चरणदास महंत ने सत्र की अवधि बढ़ाने का संकेत दिया है।
डा. महंत ने विधानसभा परिसर में मीडिया से चर्चा में कहा कि बजट सत्र और भी बड़ा हो सकता था, क्योंकि वित्त्तीय वर्ष 2023-24 का यह अंतिम बजट है। विधानसभा ने बजट की सभी सूचनाओं के लिए एक एप तैयार किया है, जिसमें बजट से जुड़ी सभी जानकारियां रहेंगी। कोरोना काल से विधानसभा की दर्शक दीर्घा को बंद कर दिया गया है। इस सत्र से दर्शक भी वहां उपस्थित रहकर कार्रवाईयां देख सकेंगे।बजट सत्र में सत्त्ता पक्ष की तरफ से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के छापे को लेकर केंद्र सरकार को घेरा जाएगा। वहीं, पीएम आवास, कानून व्यवस्था, कांग्रेस नेताओं पर पड़े ईडी के छापों सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयत्न करेगा। कांग्रेस और भाजपा विधायक दल की बैठक बुधवार को होगी और आगामी कार्ययोजना बनेगी।
बजट सत्र के लिए विधायकों के अब तक 1,730 प्रश्न आ चुके हैं। इसमें तारांकित 889 और अतारांकित 741 प्रश्न हैं। विधानसभा अध्यक्ष डा चरणदास महंत ने कहा कि एक मार्च को द्वितीय अनुपूरक मांग पेश होगा। छह मार्च को बजट पेश होने के बाद होली का अवकाश होगा। बजट पर 13 से 22 मार्च तक चर्चा होगी। डा महंत ने बताया कि सत्र के लिए अब तक 57 ध्यानाकर्षण और 23 शून्यकाल की सूचनाएं आई हैं। नौ अशासकीय संकल्प की सूचनाएं प्राप्त हुई हैैं।
विधानसभा के मोबाइल एप पर बजट की संपूर्ण जानकारी रहेगी। प्रतिदिन की कार्यसूची, प्रश्नोत्त्तरी के साथ-साथ सभा की कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण रहेगा। विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन से जुड़ी जानकारी रहेगी। इसके साथ ही बजट भाषण और राज्यपाल का अभिभाषण भी रहेगा। इस बार विधानसभा में पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी टेबलेट से बजट पेश करेंगे। विधायकों को भी एप के माध्यम से बजट की प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।
वित्त्तीय वर्ष 2023-24 का बजट एक लाख करोड़ रुपये को पार करेगा। बजट को अंतिम रूप देने के लिए अधिकारियों की बैठकों का दौर चल रहा है। आखिरी बजट में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने, कर्मचारियों के भत्तों को बढ़ाने, किसानों और मजदूरों को राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। स्वास्थ्य बीमा की राशि बढ़ाई जाएगी। नगरीय निकायों को संवारने के लिए अलग बजट राशि स्वीकृत होगी। वित्त विभाग के अधिकारियों की मानें तो सरकार इस बार कोई नया कर नहीं लगाएगी। नई नौकरियों की भी घोषणा हो सकती है।
प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने वर्ष 2001 में पहला बजट साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये का पेश किया था, जो अनुपूरक को मिलाकर पांच हजार 705 करोड़ रुपये का हुआ। वर्ष 2014-15 में बजट का आकार पहली बार 50 हजार करोड़ रुपये के पार पहुंचा। अनुपूरक को मिलाकर इसका कुल आकार 54 हजार 710 करोड़ रुपये हुआ। वर्ष 2018 में डा. रमन सिंह ने जब अपनी सरकार का अंतिम बजट पेश किया, तब इसका आकार 83 हजार 179 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2019 में अपना पहला बजट 90 हजार करोड़ रुपये से अधिक का पेश किया। 2022-23 में इसका आकार एक लाख चार हजार करोड़ रुपये हो चुका है।
छत्तीसगढ़ की पंचम विधानसभा का सोलहवां सत्र एक मार्च से 24 मार्च तक निर्धारित किया गया है। इस दौरान ज्ञानगंगा स्कूल टर्निंग बलौदाबाजार रोड से विधानसभा जीरो प्वाईंट तक, अवंतिबाई चौक से वीआईपी तिराहा-जीरो प्वाईंट तक, बरोदा चौक से जीरो प्वाईंट तक तथा कचना मोड से धनेली मोड तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू रहेगी। कलेक्टर डा सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने बताया कि विधानसभा भवन में शासकीय कार्य सुचारू रूप से शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने के दृष्टिकोण से जिला प्रशासन द्वारा उक्त क्षेत्र में सभा, समारोह, प्रदर्शन, जुलूस एवं अन्य प्रकार के प्रदर्शनों के लिये एक मार्च से 24 मार्च तक प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।
