Chhattisgarh Vidhansabha Monsoon Session 2025: छत्तीसगढ़ विधानसभा में उठा बजरमुड़ा भू-अर्जन घोटाले का मामला
Chhattisgarh Vidhansabha Monsoon Session 2025: रायपुर। रायगढ़ जिले के बजरमुड़ा में भू अधिग्रहण के बदले मुआवजा वितरण में धांधली का मामला मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा में गूंजा। विधायक धरमलाल कौशिक के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने सदन को बताया कि 300 करोड़ रुपए के मुआवजा वितरण में आधे से अधिक राशि राजस्व अफसरों व मुलाजिमों ने मिलकर बंदरबाट कर लिया है। शिकायत मिलने पर शासन स्तर पर आईएएस अधिकारी के नेतृत्व में जांच टीम गठित किया गया था। जांच टीम ने 31 मई 2024 को अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। जिसमें विभिन्न विभागों के 15 अफसरों के द्वारा अनियमितता किए जाने और त्रुटिपूर्ण मुआवजा पत्रक तैयार करने की पुष्टि हुई। राज्य सरकार के द्वारा प्रतिवेदन के आधार पर शासकीय कर्मचारियों के साथ निजी व्यक्तियों के भी घोटाले में शामिल होने पर 20 जून 2025 को एसीबी ईओडब्लू को जांच हेतु मामला भेजा गया है।
बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक ने राजस्व मंत्री से यह सवाल पूछा था कि बजरमुड़ा, जिला रायगढ़ में मुआवजा में अनियमितता के संबंध में राजस्व विभाग को वर्ष 2023 या अन्य वर्ष में शिकायत की गई थी? यदि हां तो किसके द्वारा, क्या व किसको की गई थी व इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई थी? शिकायतवार जानकारी देवें? (ख) क्या यह सही है कि प्रश्नांश ‘क’ अनुसार मुआवजा अनियमितता के संबंध में 13 या अधिक/कम सदस्यों का जांच दल बनाया गया था? यदि हाँ तो कब, किसने, क्यों व किन-किन सदस्यों को लेकर गठन किया गया व इनके द्वारा प्रतिवेदन कब दिया गया और क्या-क्या अनियमितता पाई गई तथा कौन-कौन अधिकारी दोषी पाए गए व उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?अनियमितता में संलिप्तता परिलक्षित होने पर राज्य शासन द्वारा (ACB/EOW) को जांच हेतु विभागीय पत्र 20 जून 2025 को सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित किया गया है।
13 सदस्यीय जांच दल का किया था गठन-
सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के 15 जून 2023 को जारी आदेश के तहत् शासन स्तर पर जांच समिति गठित किया गया। जिसमें रमेश शर्मा, (आईएएस) अध्यक्ष, हीना अनिमेश नेताम, अपर कलेक्टर सदस्य सचिव एवं उमाशंकर अग्रवाल संयुक्त कलेक्टर सदस्य थे। इनके सहयोग के लिए सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 12 अक्टूबर 2023 को आदेश जारी कर बलदेव यादव, राजस्व निरीक्षक, क्षेत्रीय उपायुक्त भू-अभिलेख रायपुर, प्रदीप कुमार साहू, राजस्व निरीक्षक, क्षेत्रीय उपायुक्त भू-अभिलेख रायपुर, अनिल साहू, राजस्व निरीक्षक, क्षेत्रीय उपायुक्त भू-अभिलेख रायपुर, अविनाश कुमार सराफ, राजस्व निरीक्षक, क्षेत्रीय उपायुक्त भू-अभिलेख बिलासपुर, अंशुमन गुप्ता, राजस्व निरीक्षक, क्षेत्रीय उपायुक्त भू-अभिलेख बिलासपुर, गीतांजली ठाकुर, राजस्व निरीक्षक, क्षेत्रीय उपायुक्त भू-अभिलेख रायपुर, राजेन्द्र मात्रे, राजस्व निरीक्षक, पटवारी प्रशिक्षण शाला रायपुर, अर्चना शर्मा, राजस्व निरीक्षक, पटवारी प्रशिक्षण शाला रायपुर, लीलाराम साहू, संगणक, क्षेत्रीय उपायुक्त भू-अभिलेख रायपुर, श्रीकांत आत्राम, सहायक ग्रेड-03, क्षेत्रीय उपायुक्त भू-अभिलेख रायपुर, पुरुषोत्तम तिवारी, सहायक ग्रेड-03 कलेक्टर कार्यालय कोरबा, का गठन किया गया था।
ये है जांच समिति की रिपोर्ट में-
जांच समिति ने ग्राम बजरमुड़ा में पाया कि गारे-पेलमा सेक्टर ।। में सतही तौर पर अधिकार प्रकरण तैयार किया गया है एवं उक्त अधिकार प्रकरण के आधार पर तैयार किया गया मुआवजा पत्रक त्रुटिपूर्ण है। उक्त प्रकरणों के अवलोकन एवं स्थल जांच से स्पष्ट है कि जानबूझकर प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरती गयी है।
